जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ ? समितिले दियो यस्तो राय

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाविरुद्ध चलाइएका करिब एक सय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रमाण नपुगेका, कम प्रमाण भएका र बिगो नखुलेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने समितिको सुझाव छ ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । असार २० गते गठन भएको समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्व डीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य थिए ।

समितिले कानुनअनुसार सामान्यतः फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार धेरैजसो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि बिगो नखुलेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार केही प्रदर्शनकारीलाई बिगो नखुलेको अवस्थामा समेत प्रतिवादी बनाइएको भेटिएको छ । त्यस्ता मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने सुझाव समितिले दिएको उनले बताए । समितिको अध्ययनबाट करिब एक सय मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिएको हो ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधिमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीमा करिब सात सय जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान भइरहेको छ । तीमध्ये अनुसन्धान पूरा भएर अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाका विषयमा समितिलाई अध्ययनको कार्यादेश दिइएको थियो । आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्ति अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

समितिको अध्ययनमा प्रहरीको घटना दर्ता किताबमा रहेका कतिपय मुद्दामा प्रमाण नपुगेको वा कम प्रमाण रहेको पाइएको छ । यस्ता मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार फिर्ता लिन सकिने समितिको सुझाव छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अनुसूची १ अन्तर्गत चल्ने मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अनुसूची १ अनुसारका जघन्य प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता लिन नमिल्ने समितिको निष्कर्ष छ । तर सरकारले छुट्टै नयाँ कानुन बनाएर त्यस्ता मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।

समितिले जघन्य प्रकृतिका मुद्दा, हातहतियारसम्बन्धी मुद्दा तथा सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन गृहमन्त्री गुरुङले कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेका छन् ।