प्रदेशका साझा मुद्दामा रणनीति बनाउन मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगरमा

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रदेशको अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटलाई साझा एजेन्डा बनाएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगरमा भेला हुन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारका साझा सरोकारमा एकमत कायम गर्दै संघीय सरकारसँग आफ्नो अधिकारका विषयमा बलियो आवाज उठाउने उद्देश्यले मंगलबारदेखि अन्तरप्रदेश समन्वय तथा अनुभव आदानप्रदान सम्मेलन हुन लागेको हो । मंगलबार र बुधबार सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर आइपुगेका छन् ।

मधेश, बागमती, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोमबार साँझसम्म आइपुगेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउने क्रममा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आगमन भने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदीका अनुसार सम्मेलनमा अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले सम्मेलन मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु हुने जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा प्रदेशहरूले भोगिरहेका प्रशासनिक तथा संवैधानिक जटिलता, वित्तीय संघीयता, आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट र संविधानले व्यवस्था गरेका साझा अधिकारको कार्यान्वयन मुख्य छलफलका विषय बन्नेछन् । प्रदेशहरूबीच कानुन निर्माणमा एकरूपता, आपसी समन्वय र सफल अभ्यासको आदानप्रदानबारे पनि छलफल हुनेछ ।

प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध र अधिकार प्रयोगमा देखिएका समस्यालाई सामूहिक रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । सम्मेलनबाट साझा धारणा निर्माण गरी प्रदेशको स्वायत्तता र संवैधानिक अधिकारका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा छ । छलफलका निष्कर्ष समेटेर ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।

सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसम्म परिचालित छन् । अन्य प्रदेशबाट आउने पाहुनाको स्वागत तथा समन्वयका लागि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनको नेतृत्व तथा समग्र संयोजन गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशको टोलीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री खिनु लङ्वा, मधेश प्रदेशको टोलीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य र गण्डकी प्रदेशको टोलीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले स्वागत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाहुनाको स्वागतको जिम्मेवारी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिना, कर्णाली प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामप्रसाद मेहता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तिलचन पाठकलाई दिइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि समन्वयमा खटाइएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य किशोर थुलुङका अनुसार सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यन्यायाधिवक्ता र सचिवालयका कर्मचारीसहित करिब १५ जनाको टोली सहभागी हुनेछ । सहभागीहरूको आवासका लागि विराटनगरका होटल लेमन ट्री र बिग होटलमा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि एउटै धारणा बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको सम्मेलनले संघ र प्रदेशबीचको अधिकारसम्बन्धी बहसलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । दुई दिनसम्म हुने छलफलपछि जारी हुने घोषणापत्रलाई प्रदेशहरूले आफ्ना साझा माग र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।