नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसले कति रकम फिर्ता गर्नुपर्छ, अदालतले टुंग्यायो हिसाब

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पीडितको रकम फिर्ता गराउने दायित्व प्रतिवादीहरूबीच बाँडफाँट गरेको छ ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि बिचौलियासम्मले कसलाई कति रकम बुझाउनुपर्ने भन्ने विवरण खुलेको हो । अदालतले सबैभन्दा बढी रकम दाङका सन्देश शर्माबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ । शर्माले ३८ जनासँग रकम लिएको ठहर गर्दै पीडितलाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । त्यस्तै, सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख र केशवप्रसाद दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । दुलाल र भण्डारीले थप १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको फैसलामा छ ।

उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले चिनजानका करिब ५० जनाबाट रकम उठाएर गिरोहलाई ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएको अदालतमा बताएका थिए । त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएको र ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । अदालतले बाँकी रकम रायमाझी, राई, दुलाल र भण्डारीबीच बाँडेर असुल गर्न फैसला गरेको हो ।

यसैगरी, दुलाल र भण्डारीका सहयोगी मोरङका सागर राईबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ । कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पाले ६ जनालाई २७ लाख रुपैयाँ र गिरोहका सहयोगी गोविन्दकुमार चौधरीले २५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

अदालतले पीडितको बिगो असुल गर्ने आदेशसँगै कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ । ५९ जनाभन्दा बढी पीडितको रकम कसबाट असुल गर्ने भन्ने विवरण फैसलामा उल्लेख छ ।

खाँण, पाण्डे र रिजाललाई कैद, तर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छैन

प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले भने पीडितलाई कुनै रकम फिर्ता गर्नुनपर्ने फैसला भएको छ । अदालतले खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ ।

पाण्डेलाई ती तीन कसुरमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना निर्धारण गरिएको छ । रिजाललाई किर्तेसहित ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ ।

अदालतले पाण्डे र बिचौलिया दुलालबीच भएको मोबाइल संवादलाई महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ । पदीय मर्यादाविपरीत बिचौलियासँग सम्पर्क राखेको, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान तथा समितिको म्याद थप्ने प्रक्रियामा सहयोग गरेको विषयलाई पाण्डेविरुद्धको कसुर पुष्टि गर्ने आधार बनाइएको छ । खाँणले पनि म्याद थप र कार्यादेश संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नीतिगत तहबाट सहयोग गरेको अदालतको ठहर छ ।

नक्कली प्रतिवेदन बनाएर ५८१ परिवारको नाम थपिएको ठहर

अदालतले प्रकरणमा ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल, २०७६’ को प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । गृह मन्त्रालयको सक्कल प्रतिवेदनमा ४२९ जना ‘सेन्सस एब्सेन्टी’बाहेक अन्य छुट शरणार्थी दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । तर, गिरोहले उक्त प्रतिवेदन किर्ते गरी अनुसूची थपेर ५८१ परिवारको नाम समावेश गरेको नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको अदालतको ठहर छ ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सर्वसाधारणलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाउँदै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको फैसलामा उल्लेख छ । प्रतिवेदन किर्ते गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएका केही प्रतिवादीले समेत त्यसबाट लाभ लिने गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको अदालतको व्याख्या छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पुर्‍याएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र दातृ राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अदालतले यसलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानेको छ ।

केहीले पाए सफाइ, आठ जनाको मुद्दा मुलतबीमा

अदालतले मुद्दा दर्ता गरेका सात जनालाई सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापा छन् ।

रामशरण केसीले आफूसहित ३४ जनाबाट रकम उठाएर भण्डारीका खातामा जम्मा गरेको र दुलाललाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको विवरण फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले केसी आफैँ ठगीमा परेको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध दाबी गरिएको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व दुलाल र भण्डारीमाथि सारेको छ ।

दाङका गजेन्द्र बुढाथोकीले आफूसहित ६१ जना ठगिएको भन्दै जाहेरी दिए पनि तीमध्ये २३ जनाको मात्रै बिगो कायम भएको छ । प्रहरीमा परेको जाहेरीमा भने ११२ जना ठगीमा परेको उल्लेख थियो ।

फरार रहेका अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको हकमा पक्राउ परेपछि सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा मुलतबीमा राखिएको छ ।

२०८० जेठ १० गते रायमाझी, खाँण, पाण्डे, शेर्पा र इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ अनुसार एउटै वारदातबाट भएका विभिन्न कसुरको सजाय निर्धारण गर्दा सबैभन्दा ठूलो सजायमा अर्को कसुरको आधा सजाय थपेर एकीकृत कसुर कायम गर्ने व्यवस्था प्रयोग गरेको छ ।