विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान र प्रदेशका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विराटनगरमा आज (मंगलबार) अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ । सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा प्रदेशले भोगिरहेका प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय संघीयता र संघ–प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनबाट साझा धारणा बनाएर प्रदेशका अधिकार र स्रोतसाधनका विषयमा संघीय सरकारसँग सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने तयारी छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसहित पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोमबार नै विराटनगर आइपुगेका थिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आयोजकका रूपमा सहभागी छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सहभागिता भने अनिश्चित छ । उनको स्थानमा प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुन विराटनगर आएका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार सुदूरपश्चिममा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण मुख्यमन्त्री भट्टको आगमन अन्योलमा परेको हो । विवाद समाधान भए उनी मंगलबार बेलुकासम्म विराटनगर आइपुग्ने सम्भावना रहेको लुइँटेलले बताए ।

सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्ता सहितको टोली सहभागी छ । प्रदेशहरूबीचका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको स्वायत्तताका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ। प्रदेशहरूले बनाउने कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउने र एकअर्काका सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन् ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकारसम्बन्धी सवाललाई साझा एजेन्डा बनाएर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मेलनको तयारी छ । अलगअलग रूपमा उठाइँदै आएका मागलाई एकीकृत गरी सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रयासका रूपमा सम्मेलनलाई हेरिएको छ ।

प्रेस सल्लाहकार लुइँटेलका अनुसार सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ । घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिने उनले बताए ।

दुईदिने सम्मेलनबाट प्रदेशका अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटबारे साझा निष्कर्ष निकाल्नुका साथै संघीय सरकारसँग समन्वय र संवाद अघि बढाउने रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।