
एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन लद्दाख क्षेत्रका मुद्दाको छिटो सुनुवाइ र किनारा लगाउन एक दिनका लागि विशेष इजलास गठन गरिने भएको छ ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले जम्मु–कश्मीर तथा लद्दाख उच्च अदालतको लद्दाख इजलास उद्घाटनका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विशेष इजलासमा लद्दाखसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ एकै दिन गरिनेछ । सुनुवाइमा दिल्लीका वकिलको सट्टा लेह र कारगिलका स्थानीय कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्ने अवसर दिइनेछ ।
यस व्यवस्थाले स्थानीय वकिललाई मुद्दाको सुनुवाइका लागि दिल्ली धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ । उनीहरूले लेहस्थित इजलासबाटै भर्चुअल माध्यममार्फत सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले दुर्गम क्षेत्रका कानुन व्यवसायीले पनि सर्वोच्च अदालतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महसुस गरून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । लेह र कारगिलका वकिलको क्षमता सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने अन्य वकिलको भन्दा कम नरहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा भारतका महान्यायाधिवक्ता आर. वेंकटरमणीले लद्दाखको शान्त वातावरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले लद्दाखका इजलास कक्ष उत्कृष्ट रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत नै त्यहाँ सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशयको ठट्यौली टिप्पणी गरेका थिए ।



















