डा. केसीका अधिकांश माग कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका अधिकांश माग कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले डा. केसीका माग र सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै सुधारका विषयमा सरकार सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर मुख्यतः सरकारी कलेजमा विद्यार्थी सिट वृद्धि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । तीन सय शय्याको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका दलीय प्रभावयुक्त र विवादित प्रावधान परिमार्जन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा ऐन र कानुनी मापदण्डअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै कोटा र सिट निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ ।

२०८३ साउन ११ गतेसहित हालसम्म भएका सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित कार्यदल प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडलगायतका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयले सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको काम भइरहेको जनाएको छ । थप बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति, योग्यता र निर्णयबारे उठेका प्रश्नमा सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । डा. केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयन भएकै कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको मन्त्रालयको ठहर छ । यस क्षेत्रको थप सुधारका लागि सहकार्य र संवादमार्फत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्रालयले जारी सत्याग्रह अन्त्य गरी संवादमा आउन डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।