सातै प्रदेशको मागः समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण होस्

काठमाडौं । सातै प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान बीचमै कटौती नगरी शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलन घटेको भन्दै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय सुशासन र प्रदेशबीचको सहकार्यका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो ।

साझा प्रतिबद्धतापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न, सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन तथा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघले स्थापना गरेका कार्यालय खारेज गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजनामा संघीय हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नदीजन्य पदार्थ, वन र जलविद्युत्‌को रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित प्रदेशको अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

ट्राफिक जरिबानाबाट संकलित सम्पूर्ण राजस्व प्रदेशले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । सवारीसाधन दर्ता भएकै प्रदेशमा सवारी कर दाखिला हुने तथा चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवा शुल्क कटाएर बाँकी राजस्व अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय तत्काल खारेज गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग सातै प्रदेशले साझा रूपमा उठाएका छन् । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजनाका लागि संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी समायोजन अविलम्ब गर्न, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न तथा प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण लिने प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसांख्यिक अवस्था, मानव विकास सूचकांक र राजस्व क्षमताका आधारमा अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको भनाइ छ । भौगोलिक तथा वातावरणीय विशिष्टतालाई समेत अनुदान वितरणको आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवका आधारमा परिमार्जन गरी तीन तहका सरकारबीच वित्तीय अधिकार र दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

बैठकले प्रदेशहरूबीचको सहकार्य र साझेदारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । अन्तरप्रदेश व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा प्रदेशका आर्थिक ऐनहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने साझा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न दिगो उपयोग नीति बनाउने र राजस्व बाँडफाँटका स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने सहमति पनि भएको छ । बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद्का बेला अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्न संयुक्त विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र तथा कोषको व्यवस्था गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व बक्यौता असुलीमार्फत प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु घटाउने र बजेट खर्च क्षमता बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

सातै प्रदेशमा सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्ने केन्द्र (भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर) स्थापना तथा सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ । संघीयताविरोधी भ्रम र चुनौतीको प्रतिवाद गर्न दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा प्रादेशिक धारणा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।