२०८३ कात्तिक १७, मंगलबार १६:०७
काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण मेलमिलापकर्ता उपलब्ध नभएमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई पनि मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मेलमिलाप प्रक्रिया सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले दुर्गम क्षेत्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण मेलमिलापकर्ता उपलब्ध नभए कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषयबाहेक वाणिज्य, व्यापार तथा व्यक्तिगत प्रकृतिका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिनेछ ।
मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा समय र खर्च घट्नुका साथै दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी न्याय निरूपण गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
इमेल: [email protected]
ठेगाना: विराटनगर–२
मोबाइल नं. : ९८१९३३६४१६, ९८५२०५१७६५, ९८०७०१४०८१
कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता नं. : ३५०५५२–८१/८२
सूचना विभाग दर्ता नं. : ४६८३–२०८१/२०८२
सम्पादक : किशोर बुढाथोकी