सर्वोच्च अदालतको २० बुँदे निर्देशन : एक घण्टाभित्र तारेख र नक्कल दिनुपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाउन कर्मचारीका लागि समयसीमासहितको २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ ।

निर्देशनअनुसार सेवाग्राही उपस्थित भएको एक घण्टाभित्र तारेख तथा मुद्दाको नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। चार वर्ष पुराना मुद्दामा ३० दिनभन्दा बढीको पेसी वा तारेख तोक्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँगको परामर्शपछि सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीमार्फत असोज २९ गते निर्देशन जारी गरिएको हो । क्षेत्रीले यसअघि विशेष अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा पनि न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि तयार पारेका थिए ।

निर्देशनमा पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्योट गर्न अभियान शाखामा पठाउने र कार्ययोजनासहित पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दाको प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक साधारण तारेख दिन पाइने छैन । अघिल्ला आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको कम्तीमा एक साताअघि नै जाँच गरेर मात्र मुद्दा पेसीमा चढाउनुपर्नेछ ।

मुद्दाको काममा त्रुटि वा लापरबाही भए सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार हुनेछन् । बयान वा बकपत्रको काम सकिएपछि कर्मचारीले आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । कार्यालय समयमा कर्मचारी शाखामा उपस्थित नभए सम्बन्धित शाखा प्रमुख जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ ।

त्यस्तै, फैसला वा अन्तिम आदेश आएको १० दिनभित्र सुरु तथा रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्नेछ भने ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अभिलेख शाखामा बुझाउनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षकले महिनामा कम्तीमा एकपटक मुद्दाको मिसिल निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार यी व्यवस्थाले मुद्दाको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन, इजलासको समय बचाउन र सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।