स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता जाँच्न प्रदेशसभाको पहल

विराटनगर । कोशी प्रदेशका उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु प्रदेश सरकारसँगै प्रदेशसभाको पनि जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् ।

साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)ले आयोजना गरेको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ को उत्तरविधायिकी परीक्षणसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा उनले कानुन बनाएर मात्रै नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भन्दै कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र परीक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभासँग यसका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उल्लेख गर्दै उनले विकास साझेदार संस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति ज्ञानानन्द मण्डलले दुई दिनसम्म झापादेखि उदयपुरसम्मका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशनसहित बुझाउने उनले बताए ।

समितिका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण प्रयोगविहीन रहेको, आवश्यक उपकरणको अभाव, निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध नगराएको र स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताए । सर्पदंश उपचार केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति, भेन्टिलेटर र पूर्वाधारको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिकी सदस्य शोभा चेम्जोङले जनस्वास्थ्य ऐनमा मानसिक स्वास्थ्यका विषय पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरका प्रमुख निर्देशक वीरबहादुर मगरले मानसिक स्वास्थ्यका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउन तथा लागुऔषध दुर्व्यसनलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य नीतिमा समेट्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार भएकाले त्यसलाई दयाका रूपमा नभई अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता कविता बस्नेतले कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सरकारले नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले रोग रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकासमा जोड दिए ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष ब्रजेश मेहताले स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृतका दरबन्दी भए पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम पदमा मात्रै पदपूर्ति भएको बताए । उपभोक्ता जागरण मञ्चका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद मर्सेलीले निःशुल्क उपचार, सरकारी अस्पतालमा औषधि उपलब्धता र अनुगमन कमजोर रहेको विषय उठाए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले कोशी प्रदेश सभाले घरेलु हिंसा र बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गरिसकेको र जनस्वास्थ्य ऐनको परीक्षण जारी रहेको जानकारी दिए । प्रदेशसभाका प्रत्येक समितिले वर्षमा कम्तीमा एउटा कानुनको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

कोकनकी अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले परीक्षणको पहिलो चरणमा सांसदहरूले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह अवलोकन गरेको र दोस्रो चरणमा मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरी विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरिने जानकारी दिइन् । यूएनडीपीको संसद् सहयोग परियोजनाले परीक्षणमा सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने परियोजना अधिकृत परमिता योञ्जनले बताइन् ।