कोशीको बजेट खर्च ९.७४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च अझै सुस्त

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकमा कुल बजेटको ९.७४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ९४ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा ७.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोशीले यस वर्ष सामान्य सुधार गरेको देखिन्छ। तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै कमजोर छ।

असोज मसान्तसम्म चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ९५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। स्थानीय तहमा अनुदानबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोशी सरकारले चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्चका लागि २० अर्ब ७५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई अनुदान दिन ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

असोजसम्म चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको १२.३ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.६२ प्रतिशत मात्र छ। स्थानीय तहमा जाने अनुदान भने लक्ष्यको २२.६३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति आउन नसकेको देखाउँछ।

आम्दानीमा भने १९ प्रतिशत प्रगति

बजेट खर्चको तुलनामा कोशी प्रदेशको आम्दानीतर्फको प्रगति केही राम्रो देखिएको छ। प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्म ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करिब १९ प्रतिशत हो।

राजस्वतर्फ प्रदेशले वार्षिक लक्ष्यको १६.८ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ। संघीय अनुदानतर्फ भने २७.५ प्रतिशत प्राप्ति भएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर बनाउन सफल भएको विवरणमा उल्लेख छ।

अन्य प्रदेशको खर्च अवस्था पनि कमजोर

पहिलो त्रैमासिकमा कोशीसहित अधिकांश प्रदेशको बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशले वार्षिक लक्ष्यको ६.६९ प्रतिशत, गण्डकीले ६.२० प्रतिशत, लुम्बिनीले ११.३४ प्रतिशत र कर्णालीले ७.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

बागमतीले चालु खर्च १३.६२ प्रतिशत गरे पनि पुँजीगत खर्च ३.०७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। लुम्बिनीको चालु खर्च १५.४२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ८.७१ प्रतिशत छ। कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च भने ३.९३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत सार्वजनिक खर्च परिचालनको अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा पहिलो तीन महिनासम्म बजेट होलिडेको अवस्था थियो। असोजको अन्तिम सातामात्र बजेट पारित भएकाले उक्त प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेशभन्दा फरक परिस्थिति देखिएको छ। मधेश प्रदेशले भने पहिलो त्रैमासिकको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रदेशहरूको पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकेको देखाउँछ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। आयोजना छनोट, पूर्वतयारी, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समयमै समाधान नगरे बजेट खर्चको गति पछिल्ला महिनामा पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न कठिन हुने देखिन्छ।