हिमाली मुलुकलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त दिन आग्रह

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली मुलुक तथा समुदायको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन जलवायु क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘हिमालयदेखि विश्वव्यापी जलवायु कार्यसम्मः पर्वतीय उत्थानशीलता, प्रकृतिमा आधारित समाधान र स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलनका लागि वित्तपोषण’ विषयक उच्चस्तरीय छलफलमा उनीहरूले जलवायु संकटमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले यसको सबैभन्दा ठूलो भार व्यहोर्नुपरेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) द्वारा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हिमालय नेपालका पहाड मात्र नभई विश्वव्यापी सम्पदा भएको बताइन् । हिमालयले नदीलाई पानी उपलब्ध गराउने, जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने र पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व हो ।’ विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने तथा अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोका घटना बढ्ने क्रमले हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताइन् ।

गत अगस्टमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको पर्वतीय विपद्ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने देखाएको उनले बताइन् । उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

विपद्का कारण घरबारविहीन भएका, जीविकोपार्जन गुमाएका तथा आफन्त गुमाएका परिवारको क्षति आर्थिक सहायताले मात्र पूर्ति गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य कायम गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिन र जलवायु वित्त प्रवाह बढाउनुपर्ने बताइन् ।

नेपालको सगरमाथा संवादलाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखिन् । अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पर्वतीय देशका प्राथमिकता समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य उत्सर्जन रणनीतिले जलवायु महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि नेपालको अनुकूलन वित्तको आवश्यकता मात्रै १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् ।

विकसित राष्ट्रहरूलाई नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गर्दै उनले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरिन् । हानि तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित सहज पहुँचयोग्य बनाउन र त्यसबाट ऋणको भार नथपिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा एनटीएनसीका सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा नेपालले प्रगति गरे पनि स्थानीय समुदायसम्म स्रोत पुर्‍याउन अझै चुनौती रहेको बताए ।