प्रदेश प्रमुखविहीन कोशी, संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा कसको ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश अहिले प्रदेश प्रमुखविहीन बनेको छ । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर परशुराम खापुङ बिदा भए पनि उनको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यति मात्रै नभएर नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म प्रदेश प्रमुखको कामकाज सम्हाल्ने गरी कसैलाई जिम्मेवारीसमेत दिइएको छैन ।

प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्रै होइन । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका केही महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया यही पदसँग जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

खापुङको कार्यकाल सकिएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समेत नयाँ जिम्मेवारीका बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन । कार्यालयकी शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सम्पूर्ण थापाका अनुसार कात्तिक २३ गतेसम्म खापुङ पदमा बहाल थिए । त्यसपछि भने नयाँ नियुक्ति वा वैकल्पिक जिम्मेवारीका बारेमा कार्यालयलाई जानकारी नआएको उनको भनाइ छ ।

‘कात्तिक २३ सम्म उहाँको कार्यकाल थियो । उहाँको सकियो । यसअघि छिमेकी प्रदेशको प्रमुखलाई जिम्मा दिने गरिन्थ्यो । यसपटक त्यो पनि दिइएको छैन । अब कार्यालय खुलेपछि केही होला,’ थापाले भनिन् ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि यस विषयमा तत्काल जानकारी दिन नसकिने बताएका छन् । बिदाका कारण कार्यालय खुलेपछि मात्रै यसबारे जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

संविधानले भने यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बाटो खुला राखेको छ । संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१)को खण्ड (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएपछि पद रिक्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई समेत कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था उपधारा (२) मा छ ।

तर, एउटा प्रदेशको प्रमुख अर्को प्रदेशको प्रमुखको जिम्मेवारीमा स्वतः रहने व्यवस्था संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिबाट औपचारिक निर्णय हुनुपर्छ । कोशीमा भने यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पाएको छैन ।

प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिले प्रदेश सरकारको नियमित प्रशासनिक कामकाज ठप्प हुने अवस्था भने होइन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को दैनिक काम प्रदेश प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना पनि सञ्चालन हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखकै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा भने जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्ति आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखसँग छ । धारा १८३ अनुसार प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने प्रक्रिया पनि प्रदेश प्रमुखसँग जोडिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था धारा २०१ मा छ ।

यी काम तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था नआए पनि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएर सरकार गठन, प्रदेशसभाको अधिवेशन वा विधेयक प्रमाणीकरणको आवश्यकता परेमा प्रदेश प्रमुखको अभावले संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा अझै खापुङकै नाम प्रदेश प्रमुखका रूपमा राखिएको छ । तर, वेबसाइटमा नाम देखिनुले उनको कार्यकाल निरन्तर रहेको वा पदावधि थपिएको अर्थ लाग्दैन ।

२०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका खापुङले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका हुन् । उनको कार्यकाल सकिएसँगै कोशीमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको हो ।

संविधानले पद रिक्त हुँदा कामकाज सञ्चालन गर्ने विकल्प दिँदादिँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्टता नहुनुले संवैधानिक जिम्मेवारीको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाएको छ । नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने वा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिबाट निर्णय नहुँदासम्म कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ ।