विपद्ले दूरसञ्चार सञ्जालमा पारेको असर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्ले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पुर्‍याउने क्षति र प्रविधिमा धनी तथा कमजोर राष्ट्रबीच बढ्दो असमानताको विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ ।

नेपालले डिजिटल विकासलाई समावेशी, सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याएको हो । कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू)को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च (पीपी–२६) मा राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जलवायुजन्य विपद्बाट सञ्चार सञ्जालको सुरक्षा, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सहितका नयाँ प्रविधिमा समान अवसरको मुद्दा उठाएका हुन् ।

डिजिटल प्रविधिको विकास तीव्र भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ सबै देश र समुदायले समान रूपमा लिन नसकेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी र प्रविधिमा सीमित पहुँचका कारण विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुक डिजिटल प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । यस्तो असमानता हटाउन प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा हासिल गरेको प्रगतिसँगै भोगिरहेका चुनौतीसमेत मञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार नेपालमा मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसंख्याको अनुपातमा शतप्रतिशत नाघेको छ भने फाइबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको र २४ हजार ५०० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई यस सञ्जालमा जोडिएको छ । तर, भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती र पूर्वाधार निर्माणको उच्च लागतका कारण सबै नागरिकलाई समान डिजिटल पहुँच पुर्‍याउन कठिन भइरहेको उनले बताए ।

नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई पनि उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०२६ को अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीले मुख्य दूरसञ्चार फाइबर सञ्जालमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै १९८ वटा मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) प्रभावित बनाएको थियो । सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत र आपत्कालीन सूचना प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको थियो । यद्यपि, प्रभावित सेवामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी तीन दिनभित्र पुनःस्थापित गरिएको मन्त्रीले जानकारी दिए ।

नेपालले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच विस्तार, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सिप विकास र नयाँ प्रविधिमा समान पहुँचका लागि आईटीयू तथा सदस्य राष्ट्रसँग सहयोग मागेको छ । प्राविधिक सहायता, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र नीतिगत सुधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

आईटीयूको सन् २०२८–२०३१ को रणनीति तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रका आवश्यकता समेट्नुपर्ने नेपालको जोड छ । डिजिटल विकासमा कुनै पनि देश भौगोलिक वा आर्थिक अवस्थाका कारण पछाडि पर्न नहुने धारणा नेपालले अघि सारेको छ ।