नागरिकता नियमावलीमा पाँचौँ संशोधन, प्रतिलिपि लिन सहज

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता नियमावली पाँचौँ पटक संशोधन भएको छ । संशोधनमार्फत नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र विवरण रुजु गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र सहज बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ अनुसार सरकारले गरेको संशोधनमा नयाँ नियम १६-ख थपिएको छ । यसले नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ ।

आगलागी वा पानीका कारण नागरिकता नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको वा नयाँ ढाँचामा नागरिकता आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।

नयाँ नियम १६-ग ले नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेखको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । सक्कल प्रमाणपत्र भए पनि कार्यालयमा अभिलेख नभेटिए नयाँ नागरिकता जारी गर्दाकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिलिपि दिन सकिनेछ ।

पुरानो अभिलेखमा फोटो नभएको वा अस्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाले पुराना अभिलेख हराएका वा व्यवस्थित नभएका नागरिकलाई सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

संशोधनले नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । नयाँ नियम १३ अनुसार नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी भएको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण र कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत कोड, कार्यालयगत कोड, जारी भएको वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता नम्बरमा चारवटा पक्ष रहनेछन् । यसमा जिल्लाको कोड, कार्यालयको कोड, नागरिकता जारी भएको वर्षका पछिल्ला दुई अंक र पाँच अंकको क्रमसङ्ख्या समावेश हुनेछ । यसबाट कुन जिल्लाको कुन कार्यालयबाट कुन वर्ष नागरिकता जारी भएको हो भन्ने पहिचान गर्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।