
विराटनगर । बालबालिकाको हक, अधिकार र भविष्यका विषयमा चर्चा गर्न हरेक वर्ष नोभेम्बर २० मा विश्व बाल दिवस मनाइन्छ । बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित भएको दिनको सम्झनामा मनाइने यो दिवस बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित गर्न राज्य तथा समाजलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने अवसर पनि हो ।
यस वर्ष विश्व बाल दिवसको नारा ‘मेरो दिन, मेरा अधिकार, मेरो भविष्य’ तय गरिएको छ । नाराले बालबालिकालाई उनीहरूको जीवन र भविष्यसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार रहेको स्मरण गराउँछ । उनीहरूका कुरा सुन्नु, विचारको सम्मान गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु यस वर्षको मुख्य सन्देश हो ।
तर दिवस मनाउने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रमसँगै एउटा प्रश्न उठ्छ– के बालबालिकाले व्यवहारमै आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन् ? के उनीहरू सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन, गुणस्तरीय शिक्षा लिन, खेल्न र आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न सक्ने अवस्थामा छन् ?
नेपालले बाल अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुनुका साथै संविधान र बालबालिकासम्बन्धी ऐनमार्फत उनीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुनमा व्यवस्था हुनु र व्यवहारमा अधिकार कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हुन् ।
युनिसेफले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ का तथ्याङ्कले बाल अधिकारको क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौती रहेको देखाउँछन् । सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका २८ प्रतिशत महिला १८ वर्ष नपुग्दै विवाहमा बाँधिएका थिए । बालविवाहको दर घट्दै गए पनि गरिब परिवारका बालिकामा यसको जोखिम अझै बढी रहेको युनिसेफले जनाएको छ । त्यस्तै, ७८.७ प्रतिशत बालबालिकाले घरमा हिंसात्मक अनुशासन भोग्ने गरेको तथ्याङ्क छ । १२ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यी तथ्याङ्कले बाल अधिकारको बहसलाई दिवस र औपचारिक कार्यक्रममै सीमित राख्न नमिल्ने स्पष्ट पार्छन् । बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, विभेद र विद्यालयबाहिर रहने अवस्थाले बालबालिकाको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यसमेत प्रभावित बनाउँछन् । गरिबी, सामाजिक कुरीति, असमानता र कमजोर संरक्षण प्रणालीका कारण धेरै बालबालिका अझै आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
बालबालिकाको अधिकार भनेको विद्यालय भर्ना गरिदिनु वा उनीहरूलाई खानपान र लत्ताकपडा उपलब्ध गराउनुमा मात्र सीमित छैन । उनीहरूलाई डर र हिंसारहित वातावरणमा हुर्कने, स्वास्थ्य सेवा पाउने, खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने, आफ्नो विचार राख्ने र आफूलाई असर गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने अवसर पनि दिनुपर्छ । बालबालिकालाई अनुशासनका नाममा कुटपिट गर्ने, उनीहरूको कुरा नसुन्ने र विचारलाई महत्व नदिने व्यवहार पनि अधिकार संरक्षणको बाटोमा बाधक हुन् ।
अर्कोतर्फ, बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी परिवारको मात्र होइन । विद्यालय, समुदाय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बालमैत्री वातावरण निर्माण, विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइको व्यवस्था, बालश्रम र बालविवाह नियन्त्रण, हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी उजुरी तथा संरक्षण प्रणाली र बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई भविष्यका नागरिकका रूपमा मात्र होइन, अहिले नै अधिकार भएका व्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ । उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा उनीहरूको धारणा सुन्ने र त्यसलाई उचित महत्व दिने अभ्यास परिवारदेखि राज्यका निकायसम्म स्थापित हुनुपर्छ ।
विश्व बाल दिवसको सार पनि यही हो। बालबालिकाका नाममा शुभकामना, भाषण र कार्यक्रम आयोजना गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले उनीहरूको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकेन भने दिवसको उद्देश्य पूरा हुँदैन । बाल अधिकारको सम्मान कागजमा लेखिएका प्रतिबद्धताबाट होइन, बालबालिकाले दैनिक जीवनमा पाउने सुरक्षा, अवसर, समानता र सम्मानबाट मापन हुनुपर्छ ।
बालबालिकाको दिन, अधिकार र भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी आजका वयस्क र राज्यका निकायको हो । त्यसैले दिवस मनाउँदै गर्दा बालबालिकालाई के दिने भन्ने मात्र होइन, उनीहरूका कुरा कति सुनिरहेका छौँ र उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न के गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ ।

























