
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध ठगी तथा सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखे पनि ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी भने फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ प्रयोग गरी अभियोग संशोधन गरिएको भन्दै बारले यसमा प्रश्न उठाएको छ।
बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो निर्णय प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख छ। छनोटपूर्ण तरिकाले मुद्दा संशोधन गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा नै कमजोर हुने बारको ठहर छ।
यस्तो कार्यले फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचलन ल्याउने, कानुनी शासनको उल्लङ्घन हुने र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता बढ्ने बारले चेतावनी दिएको छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भन्दै बारले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णय तत्काल बदर गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

























