
काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या र बेथितिहरूको अध्ययन तथा छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि यो आयोग बनाइएको बताए। पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न सहकारीहरूमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको र सञ्चालकहरू फरार हुने क्रम बढेपछि सरकारले न्यायिक छानबिनको बाटो रोजेको हो।
यस आयोगलाई सहकारीमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक अनियमितताको सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक र सामाजिक दबाब बढिरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गरेको हो।

























