
काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी लिएका कर नीतिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउन निर्देशन दिएको हो। अदालतले सहरहरूमा साइकल लेन र प्रदूषणरहित यातायातको व्यवस्थापन गर्दै वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गर्न समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा जारी गरेको विद्युतीय सवारी कर्जासम्बन्धी संशोधित निर्देशन र सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको कर सम्बन्धी निर्णयहरू खारेज गर्न आदेश दिएको छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र भुक्तानी प्रक्रियामा गरेको फेरबदलका कारण यो क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग गरिएको थियो।
एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट अधिवक्ता रूपा बस्नेत, सञ्जय अधिकारी र राज मोहन सिंहसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण बढेको र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको स्तर खतराको तहमा पुगेर नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको उल्लेख थियो।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा वार्षिक करिब ४८ हजार ५०० मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको भयावह तथ्य समेत रिटमा प्रस्तुत गरिएको थियो। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ नै प्रदूषणको मुख्य स्रोत रहेको र त्यसको दिगो विकल्प विद्युतीय सवारी मात्रै भए तापनि राज्यले उल्टो र अनुदार नीति अख्तियार गरेको दाबीलाई अदालतले सदर गर्दै यो महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो।

























