चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ

Share this
729shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ माघ ८, बिहीबार ०७:०८

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउने भ्रमपूर्ण सूचना नियन्त्रण गर्न राज्य चनाखो भएको हो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना, उत्तेजक सन्देश र गलत प्रचारले सार्वजनिक शान्ति एवं सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न थालेपछि राज्य संयन्त्र सचेत भएको छ । गत भदौ २३ गते संसद् भवनमा शव लुकाइएको भन्ने आधारहीन र भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौंका प्रमुख सरकारी र सुरक्षा संरचनामा देखिएको थियो ।

संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत संवेदनशील स्थानमा आगजनी, तोडफोड र अवाञ्छित गतिविधि हुनुले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधिमा र निर्वाचन पछिसमेत सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाउने, मतदातालाई भ्रममा पार्ने र हिंसा भड्काउने प्रयास बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याएका थिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्मका सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइनेछ ।

विशेषगरी साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने गतिविधिको निगरानी बढाइनेछ । भ्रामक सूचना फैलाउने, झुटा भिडियो तथा सन्देश प्रचार गर्ने र सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको पनि जानकारी दिएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालित हुनेछन् ।

जिल्ला तहदेखि वडा तहसम्म समन्वय संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने, संवेदनशील सुरक्षा पोस्टमा सूचना प्रविधि विज्ञ खटाउने र साइबर सुरक्षा ब्युरोलाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको छ । साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न राज्य एक्लैले मात्र नभई सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र बौद्धिक वर्गको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुने बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय केही उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्न थालिसकेका छन् । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो । उनले निर्वाचन आयोगलाई समयमै सचेत गराउन, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सामग्रीमाथि निगरानी बढाउन र आवश्यक परे तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग अनिवार्य छ,’ अधिकारीले भने । सरकारले अबको निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षासँगै डिजिटल सुरक्षामा पनि ध्यान दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले सूचनाको पहुँच बढाउन सक्ने भए पनि यसको दुरुपयोगले लोकतन्त्र, सुरक्षा र सामाजिक एकतामाथि गम्भीर चुनौती थप्ने भएकाले कडाइ अपरिहार्य भएको सरकारी धारणा छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मंसिर ९ गतेदेखि आत्मानन्द गोल्डकप, ८ टिमको सहभागिता
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.