
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा यस विषयमा पेसी तोकिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगहरू हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग यस विषयमा लिखित जवाफ मागेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
रिट निवेदकहरूले भने गम्भीर प्रकृतिका यी मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्नु भनेको व्यवहारमा मुद्दा फिर्ता लिनु सरह भएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो मुद्दामा दिइने यस्तो उन्मुक्तिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसबाट हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने तर्क रिटमा गरिएको छ।
आजको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस निर्णयलाई कायम राख्ने वा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न सक्नेछ।

























