
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र जीबी राई जोडिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ तथा ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ सरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने र राईविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सामा दायर मुद्दाहरूबाट गम्भीर अभियोगहरू हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय ‘बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी’ भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितका लागि अभियोग संशोधन गरिएको तर्क गर्दै आएको छ।
निवेदकहरूले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको गलत प्रयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर अपराधमा दिइने यस्तो उन्मुक्तिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहने र यसबाट हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने रिटमा उल्लेख छ। आज हेर्न नमिल्ने भएपछि अब यो मुद्दा अर्को पेसीमा सुनुवाइ हुनेछ।

























