
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ती गम्भीर अभियोगहरू कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको तर्क गरिएको थियो ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनले रोक लगाएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहने र हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिर निवेदकहरूले गरेका छन् । यसअघि सर्वोच्चले यसबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ समेत मागेको थियो ।

























