
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट आइतबारको सुनुवाइमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुने तय भएको थियो। तर, समय अभावका कारण सो इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नसकेको हो।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका थिए। तर, टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको र जन्मकैदको सजाय काटेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
आयोगको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
आइतबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी हुने अपेक्षा गरिए पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेपछि उनको उम्मेदवारीबारेको अन्योल कायमै रहेको छ। निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए पनि उनको ‘क्रिमिनल रेकर्ड’ कायम रहेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रावधानलाई मुख्य आधार बनाएको छ। रेशम चौधरीको उम्मेदवारी कायम हुने वा नहुने भन्ने कुरा अब सर्वोच्चको अर्को पेसी र त्यसले दिने आदेशमा निर्भर गर्नेछ।

























