
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका १७ थान रिट निवेदनहरूमा मंगलबार पनि पेशी तोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुनुवाइका लागि निश्चित मिति नतोकी माघ २८ गतेलाई साधारण तारिख मात्र दिएको छ।
यसअघि मंगलबारका लागि साधारण तारिख तोकिएकाले आजै पेशी चढेर सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतका निकायहरूबाट सबै लिखित जवाफ आइनसकेकाले मुद्दा शाखाले पेशी नतोकी पुनः आगामी माघ २८ गतेका लागि अर्को साधारण तारिख दिएको हो।
अदालती प्रक्रियामा साधारण तारिख भन्नाले पक्षहरू हाजिर हुन आउने दिन मात्र बुझिन्छ भने पेशी तोकिएपछि मात्र इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुन्छ। एमाले र कांग्रेससहितका दलहरूले दायर गरेका यी रिटहरूमा सर्वोच्चले यसअघि नै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन यी रिटहरूले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासो जगाएका छन्। रिट निवेदकहरूले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै निर्वाचन रोक्न र संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गरिरहेका छन्।

























