
काठमाडौँ । सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि एक दशकअघि लागू गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ। नीति कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि व्यवहारिक रूपमा फितलो देखिएको र व्यवसायीहरूले निरन्तर असन्तुष्टि जनाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको अध्ययन थालेको हो।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो नीतिका कारण कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूको लिखित र मौखिक दबाबका साथै मन्त्रालयद्वारा विभिन्न समयमा गठित कार्यदलका प्रतिवेदनहरूले पनि यो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले दशक पुरानो यो नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण भइरहेको बताए। तत्कालीन समयमा कुन उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको थियो र त्यसको उपलब्धि के भयो भन्नेबारे मन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार व्यवसायीहरूलाई परेको असर र बजारको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्र थप निर्णय लिइनेछ।
यस विषयमा श्रम मन्त्रीले समेत विशेष चासो देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहसचिव घिमिरेले भने, ‘अहिले अध्ययन र विश्लेषणको काम भइरहेको छ, एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र नीतिमा आवश्यक परिमार्जन वा पुनरावलोकन हुनेछ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले भने बिना अध्ययन यो नीति लादिएको आरोप लगाए। कामदार लैजाने मुलुकको आफ्नै नियम हुने भएकाले नेपालले मात्रै तोकेर फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको तर्क छ। उनले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

























