
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार इजलासले मुद्दाको गहिराइमा पुग्न आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न आदेश दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ कात्तिक २ गते विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मेमोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार पारेदेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग उनीहरूमाथि छ।
यो मुद्दामा विभागका तत्कालीन निर्देशकहरू डा. श्रवणकुमार थापा र विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले तथा म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्सका सञ्चालक सुन्दर भुसाल लगायत अन्य कर्मचारी र इन्जिनियरहरू आरोपित छन्।
अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीकै अर्को फर्मबाट दररेट मगाएर अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान तयार पारिएको थियो। करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाखमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। तर, उत्पादक कम्पनीलाई भने जम्मा ६ करोड ८५ लाख मात्र भुक्तानी भएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

























