
विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको माहोल चर्किएको छ । निर्वाचनलाई लिएर आम नागरिक एवं मतदाताको चासो बढ्दो छ ।
दलका एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरु भोट माग्न व्यस्त छन् । चुनावी अभियानसहित घरदैलो र मतदाता भेटघाटमा सक्रिय रहेका उम्मेदवार मतदातालाई अनेक आश्वासन बाँडिरहेका छन् । त्यस्ता आश्वासन विगतमा पनि बाँडिएकै हुन् । तर, त्यो पूरा हुने कुनै थिएन । बोलीमा मात्रै सीमित भएका कैयौं उदाहरणहरु छन् ।
अहिले भने चुनावको सरगर्मी बढ्दै गर्दा उम्मेदवारलाई नागरिक एवं मुलुकप्रति जवाफदेही बनाउन आगामी कार्यदिशा र रणनीति एवं एजेन्डासँग सम्बन्धित भएर प्रश्नहरु सोध्नुपर्ने र उनीहरुबाट जवाफ खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । उम्मेदवारले आश्वासन बाँडिरहँदा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने तत्परता उनीहरुमा छ कि छैन ? भनेर बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ ।
यद्यपि, कतिपय उम्मेदवार जनताले सोधेको प्रश्नको जवाफ नै नदिइकन पन्छिरहेका छन् । त्यही पनि प्रश्न सोध्नबाट पछि हट्न नहुने र उम्मेदवारको स्पष्ट जवाफ प्राप्त गर्न बारम्बार प्रश्न सोधिरहनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
भोट दिने बेला उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार एवं वाचासँगै उनीहरूको पारदर्शिता, वित्तीय जवाफदेहिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा स्पष्ट एजेन्डासहितको जवाफ खोज्नु अनिवार्य रहेको राजनीतिक विश्लेषक गिरीश भट्टराई बताउँछन् । यसले मात्रै लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बलियो बनाउने र भविष्यमा नागरिकको कर एवं स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी सुनिश्चित गर्ने ? भनेर उम्मेदवारलाई प्रश्नहरु सोध्न सकिन्छ,’ भट्टराईले भने । चुनावलाई लक्षित गरेर उम्मेदवार र पार्टीहरूले ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् ।

गिरीश भट्टराई
खर्चको स्रोत, रकमको पूर्ण विवरण र लेखाजोखा खुला छ कि छैन ? भन्ने कुरा नागरिकले जान्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनी पार्टीले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ कि छैन र त्यसको दैनिक वा मासिक रिपोर्ट उपलब्ध छ कि छैन ? भन्ने कुरा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
पार्टीका नेताहरूको खाने, बस्ने र यात्रा खर्च कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘यदि अहिले खर्च लुकाइँदैछ भने भोलि सत्ता हासिल भएपछि करदाताबाट संकलित रकमको सदुपयोग र पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? भनेर उम्मेदवारसँग नागरिकले स्पष्ट जवाफ खोज्नुपर्ने बेला यही हो,’ उनले भने, ‘समय बितिसकेपछि पछुताएर हुँदैन ।’ स्पष्ट जवाफ नदिने तथा शंकास्पद व्यवहार देखाउने नेता एवं उम्मेदवारलाई मतदाताको हैसियतले ‘इग्नोर’ गर्ने अधिकार आम नागरिकमा रहेको उनको भनाइ छ ।
साथै, पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्ने योजना र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाइन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि नागरिकलाई हुनुपर्ने उनले बताए । घोषणापत्रमा उल्लेखित देश विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन योग्य छन् कि छैनन् र स्रोत व्यवस्थापन पारदर्शी छ कि छैन ? भन्ने विषयमा नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कर तिर्दा नागरिकलाई लाइन बस्नुपर्ने, कर्मचारी वा विचौलियालाई घुस दिनुपर्ने अवस्था अझै जारी छ । यसलाई सुधारेर कर नीति र कर प्रणालीलाई सहज, पारदर्शी एवं प्रविधिमैत्री बनाउन उम्मेदवारले स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेका छन् कि छैनन् ? भनेर सचेत नागरिकले हेर्नुपर्ने सुझाव भट्टराईले दिए ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक एवं उपप्राध्यापक नवराज पाण्डेका अनुसार २०७९ सालपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषय तड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । ‘विकास नहुने र मुलुक पछाडि पर्ने मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने सबैको साझा बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘प्रश्न सोध्नु जनताको अधिकार र जवाफ दिनु उम्मेदवारको कर्तव्य नै हो ।’
उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सचेत नागरिकले दायित्वबोध गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्नुपर्ने सुझाव पाण्डेको छ । सरकारी योजना र ठेक्कामा अवैध कमिसनको प्रचलन रोक्नलाई उम्मेदवारसँग स्पष्ट योजना माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
योजनाको पैसा वास्तविक काममा नपुगेर नेताको खातामा जाने चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यसलाई हटाउने उपाय र सरकारी नियमन कस्तो हुनुपर्छ तथा यसमा सम्बन्धित उम्मेदवारको योजना के छ ? भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सडक, भवन, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट अनुसार काम भएको छ कि छैन ? अधुरा योजना किन वर्षौंदेखि बाँकी छन् ? त्यसको लागत किन बढ्यो ? गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्न के नीति अपनाइने भन्ने विषयमा नागरिक सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार पूर्वाधार विकासमा पारदर्शिता र गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्नु चुनावी वाचा मात्रै नभएर दीर्घकालीन विकासको आधार हो ।
देशमा हाल २८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण पुगेको छ । यसको कारण, भोलि तिर्ने र घटाउने योजना, आर्थिक नीतिमा सुधार र दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्लेषक पाण्डेको भनाइ छ ।
सरकारी कार्यालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सेवा सहज, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा पनि उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न सकिने उनको सुझाव छ । यसले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र लोकतन्त्रमा विश्वास बढाउने काम गर्ने उनले बताए ।

नवराज पाण्डे
‘सवाल उठाउने एवं प्रश्न सोध्ने, उम्मेदवार र दलसँग जवाफ माग्ने तथा उम्मेदवारको पारदर्शिता र प्रतिबद्धता मूल्यांकन गर्ने अभ्यास नागरिकमा हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘चुनावमा सक्रिय सहभागिता जनाउनाले मात्रै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।’ चुनाव भनेको मत हाल्ने अवसर मात्रै नभएर प्रश्न सोध्ने, जवाफ माग्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार पनि भएको उनले बताए ।
सक्रिय हुँदै प्रत्येक नागरिकले स्पष्ट जवाफ मागेर, पारदर्शिता, वित्तीय जिम्मेवारी, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनका लागि उम्मेदवारलाई दायित्वबोध गराउनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरुले दिएका छन् । नेता एवं उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएमा मात्रै मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।























