
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणप्रति नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा अडिग रहेको बताएकी छन्। जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुदृढ नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल निरन्तर क्रियाशील रहेको जानकारी दिइन्। नेपालको संविधानले मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दै सुशासन कायम गर्नु आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताइन्। साथै, आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको उनले उल्लेख गरिन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित–केन्द्रित ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको समेत दोहोर्याएकी छन्।

























