
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले कानुनी जटिलता र आवश्यक ऐनको अभावका कारण यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (मतदान गर्दिन भन्ने विकल्प) को व्यवस्था गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि बिहीबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यस्तो बाध्यता सुनाएका हुन्।
भण्डारीका अनुसार आयोगले दुई वर्षअघि नै ‘नो भोट’ को व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘सरकारले बेलैमा कानुन बनाइदिएको भए अहिले यो प्रश्न उठ्ने थिएन,’ उनले भने, ‘कानुनी आधारबिना यो व्यवस्था लागू गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत यसलाई वैधता नदिन सक्ने जोखिम थियो।’
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न सरकार र आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी निर्वाचनसम्म यो कानुनी समस्या हल हुने र मतदाताले उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाए।
आजको निर्वाचनमा केही क्षेत्रमा मतदाताले ‘नो भोट’ को माग गर्दै मतदान बहिष्कार गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका बेला आयोगको यो स्पष्टीकरण आएको हो।

























