
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिट आज ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको उक्त रिट पेसी सूचीको ‘झ’ क्रम सङ्ख्यामा रहेको थियो। तर, इजलासले ‘ज’ क्रम सङ्ख्यासम्म मात्र सुनुवाइ गरी बाँकी मुद्दाहरूलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गरी हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देहीमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकाले सुनुवाइ हुन सकेको छैन। काठमाडौँ र पर्साका कार्यालयले भने हालसम्म संशोधनका लागि निवेदन दिएका छैनन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको हकमा कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिका मात्र देखिएको भन्दै उनलाई सङ्गठित अपराधको साटो सहकारी ठगीको दायरामा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सुरुवाती अभियोगमा सहकारी ठगी मात्र रहे पनि पछि तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्दामार्फत अन्य दुई गम्भीर अभियोग थपेको थियो।

























