
विराटनगर । इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र)का प्रमुख सतिश सत्यालले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अनियमितता आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।
लाइसेन्सको परीक्षामा अनुत्तीर्ण व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लेनदेन र ‘सेटिङ’का आधारमा उत्तीर्ण गराएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । उक्त आरोपबाट कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सत्याललाई ‘क्लिन चिट’ दिएको हो ।
यातायातमा अनियमितताको आरोप लागेपछि मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । छानबिनबाट कार्यालय प्रमुखको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुखको संलग्नतामा अनियमितता पुष्टि हुने कुनै ठोस आधार नभेटिएको प्रतिवेदन नै तयार पारिएको छ ।
मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था महाशाखा प्रमुख उर्मिलादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा कानुनी सल्लाहकार, प्रशासनिक अधिकारी तथा सूचना प्रविधि विज्ञहरू सम्मिलित पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।
समितिले अनुसन्धान पूरा गर्दै सत्यालमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले सफाइ पाएका हुन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबाट सत्यालमाथिको गम्भीर आरोप निराधार रहेको पष्टि भएको हो ।
सार्वजनिक सेवामा रहेको संवेदनशील कार्यालयमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सेवाग्राहीहरूबाट उजुरी परेपछि मन्त्रालयले चैत १२ गते सत्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल)मा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई समेत लाइसेन्समा उत्तीर्ण गराइएको, मेडिकल रिपोर्टमा ‘सेटिङ’ गरिएको र कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतो रहेको जस्ता आरोप उजुरीमा थिए ।
लाइसेन्स प्राप्त गर्न र नवीकरण गराउन आएकाको आँखा परीक्षणमा चिकित्सकले अनुत्तीर्ण गराएकालाई पुनः परीक्षण (रि–चेक) गर्न लगाउने गरेको आरोप पनि सत्यालमाथि थियो । छानबिनका क्रममा कार्यालयको अभिलेख, स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया, पुनः परीक्षण प्रणाली तथा कर्मचारीहरूको भूमिकासम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गरिएको थियो ।
छानबिन समिति संयोजक निरौलाका अनुसार उजुरीमा गरिएको दाबीअनुसार कार्यालय प्रमुखको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण फेला परेन । ‘उजुरीमा जस्तो ‘सेटिङ’ वा आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने विषय तत्कालीन कागजात र तथ्यहरूको आधारमा प्रमाणित हुन सकेन । त्यही अनुसारको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ,’ संयोजक निरौलाले भनिन् ।
लाइसेन्स प्रक्रियामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य छ । विशेषगरी लाइसेन्स प्राप्त गर्न आँखाको दृष्टि वा अन्य मेडिकल मापदण्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः परीक्षणको नाममा पास गराइएको र बिचौलियाको संलग्नतामा पैसा लिएर रिपोर्ट मिलाइने गरिएको उजुरीका आधारमा सत्यालमाथि ‘एक्सन’ लिइएको थियो ।
छानबिन समितिले उक्त प्रक्रियामा प्रणालीगत कमजोरी र अस्पष्टता देखिए पनि कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशन वा संलग्नता पुष्टि हुन सकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सत्याललाई मन्त्रालय तानिएपछि कार्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुभाष कार्कीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सत्यालले पनि आफूले सफाइ पाएको बताए । कार्यालयमा भइरहेको सुधार प्रयासलाई बिचौलियाको गिरोहले गलत रूपमा प्रस्तुत गरी विवादमा तान्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । मेडिकल परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका सेवाग्राहीलाई पुनः परीक्षणको अवसर दिनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएको उनी बताउँछन् ।
सत्यालले भने, ‘मैले कहिल्यै आर्थिक लेनदेन वा ‘सेटिङ’ गरेको छैन । सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन गरिएको रि–चेक प्रक्रियालाई गलत रूपमा व्याख्या गर्दै विवादमा तानिएको हो । लामो समयदेखि रहेको प्रणालीगत समस्या सुधार गर्ने प्रयास गर्दा ममाथि अनावश्यक आरोप लगाइयो ।’
पछिल्लो समय यातायात कार्यालयमा देखिएको केही संरचनागत कमजोरी भने सुधार गर्नतर्फ लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा गरिने मेडिकलमा अनियमितता हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकार आफैंले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
इटहरीको यातायातमा अनियमितता आरोपपछि प्रमुख हटाइए, दुई साताभित्र प्रतिवेदन दिने गरी छानबिन सुरु
























