प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित

हेटौंडा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ । हेटौंडामा सम्पन्न महासंघको चौथो पूर्ण बैठकले सरकारको पछिल्लो सञ्चार नीतिको कडा प्रतिवाद गर्दै  ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गरेको हो ।

बैठकपछि आयोजित कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले जननिर्वाचित सरकारले लोकतन्त्रको पहरेदार सञ्चारमाध्यममाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाएको आरोप लगाइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने गरी गरेको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व धरापमा पारेको महासंघको ठहर छ ।

‘यो नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास भएको महासंघको ठहर छ, यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब र सेल्फ सेन्सरसीप सिर्जना भएको छ’, महासंघको ठहर छ ।

महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय संविधान, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ । यसले देशभर सञ्चालित ४ सयभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइनको आर्थिक आधार भत्काउने र हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पार्ने महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरेको छ ।

बैठकले बालेन्द्र साह नेतृत्वको नवगठित सरकारलाई बधाई दिँदै सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र मिडियामैत्री बन्न सचेत गराएको छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जबाफदेही शासनका पक्षमा महासंघले आफ्नो प्रतिबद्धता समेत दोहोर्‍याएको छ ।

आर्थिक संकटको बहानामा पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने, कटौती गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने सञ्चार गृहहरूको कार्यप्रति बैठकले घोर भर्त्सना गरेको छ । सबै सञ्चार गृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन र रोकिएको पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

आफ्ना माग पूरा गराउन महासंघले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने, नागरिक समाज (पापड) सँग सहकार्य गर्ने र तीनै तहका सरकारलाई दबाब दिने गरी संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।