अर्बौंका ठेक्का ‘ह्याकिङ’बाट कब्जा, सरकारी संयन्त्र नै शंकाको घेरामा

विराटनगर । विकास निर्माण सम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा गम्भीर अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएको छ । ठेक्का कब्जा गर्ने संगठित प्रवृत्तिका बारेमा नेपाल प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) नै ‘ह्याक’ गरेर सीमित निर्माण कम्पनीहरूले देशभरका ठेक्का कब्जा गर्ने खेलको पर्दाफास भएको छ । प्रहरीको कारबाही, प्रारम्भिक अनुसन्धान, निर्माण व्यवसायीहरूको अनुभव र सार्वजनिक रूपमा आएका विवरण अनुसार ई–बिडिङ कब्जा सामान्य प्राविधिक कमजोरी, छुटपुट र त्रुटिभन्दा धेरै परको विषय हो ।

Advertisement

यसले संगठित मिलोमतो, योजनाबद्ध डिजिटल अपराध, सम्भावित संस्थागत लापरबाही र संलग्नताको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन लागू गरेको ‘ई–गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट’ (ईजीपी) प्रणाली अहिले उल्टै अनियमितताको केन्द्र बनेको देखिन्छ ।

ईजीपी प्रणालीको उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप घटाउँदै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु हो । तर, पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता यही प्रणाली प्रयोग गरेर केही सीमित ‘क वर्ग’का निर्माण कम्पनीहरूले अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का कब्जा गरिरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार न्यूनतम ५ करोडदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का एउटै समूहका कम्पनीहरूले बारम्बार पाउने प्रवृत्ति देखिएको हो । देशभर करिब ३० हजार साना–ठूला निर्माण कम्पनीहरू सक्रिय रहे पनि ठेक्का पार्ने कम्पनीहरू भने करिब डेढ दर्जनमै सीमित देखिनुले यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नभई नियोजित कब्जा भएको संकेत गर्दछ ।

अनुसन्धानमा देखिएको प्रारम्भिक तथ्यअनुसार केही निर्माण व्यवसायीहरूले ‘ह्याकर’ भाडामा ल्याएर ई–बिडिङ प्रणालीमा घुसपैठ गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको दररेट थाहा पाउने, त्यो भन्दा कम दर हाल्ने वा सिधै बोलकबोलको अंक परिवर्तन गरेर आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउनेजस्ता क्रियाकलाप भएको पाइएको प्रहरी स्रोतले बतायो । यसले ई–बिडिङ प्रणालीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको मूल मर्मलाई नै पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू ‘ह्याकर’को सहयोगमा केन्द्रीय ‘सर्भर’मै छेडछाड गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले पेस गरेका प्राविधिक विवरण चोरी गर्ने, आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गर्ने वा अन्तिम समयमा फाइल नै डिलिट गर्ने कामसमेत हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रणालीलाई जाम गरिदिएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बोलपत्र पेस गर्नै नदिने रणनीति अपनाइन्छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर बिड हाल्छौं । तर, अन्तिम परिणाम सधैं उही कम्पनीको पक्षमा जान्छ । यो प्रतिस्पर्धा नभएर पूर्वनिर्धारित र पूर्वनियोजित खेल हो ।’ निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार यदि प्रणाली निष्पक्ष हुन्थ्यो भने एउटै कम्पनीले देशभरका ठूला ठेक्का लगातार पाउने सम्भव हुँदैनथ्यो ।

यस प्रकरणमा केही ठूला निर्माण कम्पनीहरूको नाम पनि सार्वजनिक रूपमा जोडिएका छन् । रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी, विकास गौतमको मोतीदान निर्माण सेवा, मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, अच्यूत खरेलको समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, सहदेव खड्काको सगुन कन्स्ट्रक्सन, धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सन, सुशीलकुमार श्रेष्ठको कुमार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, सुमन सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, ऋषिकेश गौलीको आशिष निर्माण सेवा, अनिल श्रेष्ठको शिवांश निर्माण सेवा, जीवन दासको गीताञ्जली निर्माण सेवा लगायतका कम्पनीहरूले ‘ह्याकर’को प्रयोग गर्दै ‘ह्याकिङ’मार्फत ठेक्का कब्जा गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तीमध्ये कतिपय कम्पनीका सञ्चालकहरू नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उच्च पदमा समेत रहेका छन् । जसले यो प्रकरणलाई झनै जटिल र संवेदनशील बनाएको छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएपछि ‘ह्याकिङ’ गरेर अर्बौंका ठेक्का कब्जा गर्ने गरिएको विषय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको हो । प्रहरीले हालसम्म ७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमध्ये ६ जना निर्माण व्यवसायी र एक जना ‘ह्याकर’ रहेको सीआईबी स्रोतले बतायो ।

निर्माण व्यवसायीहरु भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास र अनिल श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन् । अनिल श्रेष्ठ केही दिनअघि मात्रै मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ परेका हुन् । अर्का व्यक्ति दिवाकर देउजा पनि पक्राउ परेका छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाको कम्प्युटर अप्रेटर पदमा कार्यरत उनले बोलपत्र (टेण्डर) ‘ह्याक’ गरी निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।

पक्राउ परेकामाथि संगठित अपराध तथा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको सीआईबीका प्रवक्ता, एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हालसम्म ७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरुमाथि साइबर ब्यूरोले तीव्र गतिमा अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने । पक्राउ पर्न बाँकी रहेकाको हकमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी एसएसपी श्रेष्ठले दिए ।

तर, अनुसन्धानको दायरा साना पात्रमै सीमित भएको र मुख्य ‘ठूला खेलाडी’ अझै कानुनी दायराबाहिर रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । टेण्डर ‘ह्याक’ गरेर अर्बौंका ठेक्का हत्याएको आरोप लागिरहेका ठूला निर्माण व्यवसायी खुलेआम रूपमा हिँडिरहेको स्रोतको भनाइ छ । पक्राउ पर्ने डरले कतिपय ठूला व्यवसायीहरु भारततिर भागेको आशंका गरिएको छ । केही काठमाडौंमै लुकेर बसेको अनुमान गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका सगुन कन्ट्रक्सन/भिमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवाका सञ्चालक सहदेव खड्का ‘ई–बिडिङ’ ह्याकिङ प्रकरणबाट ओभानो देखिन खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)मा धाउने र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई निर्माण व्यवसायीको समस्या सुनाउनेजस्ता गतिविधि गरिरहेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘खड्काले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्ध बढाएर फोटो र भिडियो देखाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा आफैं गई अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ,’ व्यवसायीहरु भन्छन् । शर्मा एन्ड कम्पनीसँगको जेभीमा धेरै ठेक्का ह्याक गरेको आरोपसमेत खड्कामाथि लागिरहेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त (रामजी) यही प्रकरणमा जोडिएका छन् । अनुसन्धानको दायरामा आउने भएपछि उनी फरार भएका छन् ।

यस घटनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ई–बिडिङ प्रणालीमा हुने कुनै पनि असामान्य गतिविधि ‘ट्रायक’ गर्न सकिने क्षमता र अधिकार पीपीएमओसँग मात्रै हुन्छ । तर, ‘ह्याकिङ’को विषय बारम्बार उठ्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको पाइएपछि कार्यालय शंकाको घेरामा परेको हो ।

भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयले बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा अन्तिम समयमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्राविधिक दस्तावेज ‘डिलिट’ भएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । उक्त घटनामा सम्बन्धित कम्पनीकै ‘युजर आइडी’बाट गतिविधि भएको देखिए पनि ठोस कारबाही नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

ई–बिडिङ सिस्टम ह्याक भएको घटना थाहा पाएर पनि कार्यालयले कुनै कारबाही अघि बढाएन । बीपी राजमार्गको केही खण्ड पुनर्निर्माणका लागि २०८१ चैत ५ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्र प्रविष्ट गर्ने समय मध्यान्ह १२ बजेसम्म तोकेर टेण्डर आह्वान गरिएकोमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्येका रौताहा कन्स्ट्रक्सन उदयपुरको ‘युजर आईडी’बाट १२ बज्न ९ मिनेट बाँकी हुँदा ई–बिडिङ सिस्टममा अगाडि दाखिला गरिएको बोलपत्रको ‘लेटर अफ टेक्निकल बिड’ हटाएको फेला परेको थियो ।

यसका सञ्चालक धीरेन्द्र दाहाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । उनले कोशी प्रदेशबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । ‘रौताहा कन्स्ट्रक्सनले आफ्नै ‘आईडी’बाट ‘ई–बिडिङ’ सिस्टम ‘ह्याक’ गरेको विषय पीपीएमओलाई थाहा भयो । छानबिनबाट पनि त्यही कुरा पत्ता लाग्यो । त्यही पनि रौताहालाई कारबाही भएन,’ एक जना निर्माण व्यवसायीले भने ।

उनका अनुसार आफू अनुसन्धान एवं कारबाहीबाट बच्नलाई दाहालले पछि आफ्नो बोलपत्र ‘आईडी’ ‘ह्याक’ भएको भनेर सीआईबी र पीपीएमओ कार्यालयमा उजुरी हालेका थिए । तर, त्यसमा कारबाही गर्नुको साटो २०८२ जेठ १३ गते सामान्य प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पीपीएमओ पन्छिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि आफ्नो बोलपत्र ‘आईडी’ ‘ह्याक’ भएको भन्दै अहिले पनि दाहालले पुनः पीपीएमओ र सीआईबीमा उजुरी दिएका छन् । ‘ह्याकिङ’जस्तो अपराधलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइकन उन्मुक्ति दिएर पन्छिनु असामान्य घटना भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

पीपीएमओमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बोलपत्र सम्बन्धी एक मात्र ‘ईजीपी पोर्टल’ उच्च गुणस्तर र सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ । पीपीएमओले भुक्तानी नदिएपछि ‘ईजीपी पोर्टल’ हेर्ने कन्सल्टेन्सीले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको घटना पनि छ । त्यस विषयमा समेत गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ,’ उनीहरु भन्छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘ई–बिडिङ’ ‘ह्याक’ गर्ने ‘ह्याकर’, मिलेमतोमा संलग्न निर्माण व्यवसायी र पीपीएमओका कर्मचारीमाथि छानबिन एवं कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार पीपीएमओका केही कर्मचारीहरू नै मिलेमतोमा संलग्न हुन सक्छन् । ‘प्रणालीभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा सबै कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । तर, थाहा पाएर पनि चुप बस्नु भनेको संलग्नता वा दबाबको संकेत हो,’ एक व्यवसायीले भने ।

पीपीएमओका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले भने प्रारम्भिक रूपमा ‘म्यानिपुलेसन’ र ‘ह्याकिङ’ भएको पाइएको बताए । उनका अनुसार प्राप्त गुनासो र प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा प्रणालीभित्र छेडछाड भएको देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो । ‘यो गम्भीर र ठूलो अनुसन्धानको विषय हो । प्रहरीबाट विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेको छ । हामी अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष पर्खिरहेका छौं,’ आचार्यले भने ।

तर, निर्माण व्यवसायीहरु भने यस्तो संवेदनशील विषयमा पीपीएमओले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगरेको बताउँछन् । ‘सामान्य प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पन्छिने काम गरेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रणालीको सुरक्षा, निगरानी र पारदर्शितामा कमजोरी देखिनु स्वयं संस्थागत असफलता हो,’ एक व्यवसायीले भने ।

यस प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक समस्या रहेको देखाउँछ । यदि डिजिटल प्रणाली नै सुरक्षित छैन भने विकास निर्माणका ठेक्काहरू कसरी निष्पक्ष रूपमा वितरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले राज्यको आर्थिक स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै गुणस्तरीय विकास निर्माणमा समेत बाधा पुर्याउने निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

अहिले निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाको ध्यान अनुसन्धानको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित छ । ‘यो केही व्यक्तिहरूको आपराधिक गतिविधि वा राज्य संयन्त्रकै कुनै तहमा मिलेमतो भएको गम्भीर काण्ड हो’ भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट यकिन हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । यसको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

व्यवसायीहरु दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएमा ई–बिडिङ प्रणालीमाथिको विश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने बताउँछन् । त्यसले विकास निर्माण प्रक्रियामा थप अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ । निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कानुन अनुसार कारबाही गर्दै यस्तो गलत एवं आपराधिक प्रवृत्तिलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरुको छ ।