अधिकार संकट गहिरिँदै

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५–०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवादी अभ्यास तीव्र बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

१४४ देशको अवस्थालाई समेट्दै प्रतिवेदनले दमन, कानुनको दुरुपयोग, विभेद, हिंसा र दण्डहीनता व्यापक रूपमा बढेको औंल्याएको छ । शरणार्थी र आप्रवासीहरूको अधिकार उल्लंघन, जातीय तथा लैंगिक हिंसा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण विश्वभर समान रूपमा देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

Advertisement

एम्नेस्टीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराध झनै बढ्दो क्रममा छन् । हतियारको गैरजिम्मेवार ओसारपसार र उत्पादनले हिंसालाई थप उक्साएको तथा दोषीहरू दण्डहीनताबाट जोगिएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारले डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत नयाँ किसिमको दमन बढ्दै गएको बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिएको, द्वन्द्वपीडितले अझै सत्य, न्याय र परिपूरण नपाएको, तथा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्था औंल्याइएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार संकुचित हुँदै गएको, कारागारहरूमा कैदीबन्दीको आधारभूत अधिकार उल्लंघन भएको तथा जातीय विभेद र लैंगिक हिंसा यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुने ठगी र दुर्व्यवहारले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको कमजोर अवस्थालाई झल्काएको छ । आवास अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले नरसंहार रोक्न ठोस कदम चाल्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य बढाउन आग्रह गरेका छन् । साथै, शान्तिपूर्ण विरोध र नागरिक अवज्ञालाई अपराधीकरण नगर्न तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।