विकासमा जातीय तथा लैंगिक विभेद प्रमुख अवरोध

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख १३, आइतबार १५:३१

विराटनगर । समग्र विकासको मार्गमा जातीय तथा लैंगिक विभेद अझै पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको निष्कर्ष सरोकारवालाहरुले निकालेका छन् ।

संस्थागत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहकार्य अभिवृद्धिका लागि दलित महिला संघ नेपाल (फेडो) मोरङले विराटनगरमा आइतबार सम्पन्न गरेको सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रमका सहभागीले दलित महिलाको अधिकार, सामाजिक न्याय र संस्थागत पारदर्शितालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, अभियन्ता, महिला समूह र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विकासको मार्गमा जातीय तथा लैंगिक विभेद अझै पनि गम्भीर अवरोधका रूपमा रहेको बताएका हुन् ।

संस्थाले एक वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरेका गतिविधि, उपलब्धि र सिकाइहरूलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न तथा सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन सामाजिक लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले दिए । साथै, दलित महिला अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका सवालमा साझा बुझाइ विकास गर्दै जातीय तथा लैंगिक विभेद न्यूनीकरणका लागि सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य संस्थाको रहेको उनको भनाइ छ । आउजीका अनुसार फेडोले नेपालमा विद्यमान जातीय तथा लैंगिक विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ ।

संस्थाले न्यायिक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित दलित महिलाको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले बताइन् । उनले दलित महिला, बालिका तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायहरूको मानव अधिकार र सामाजिक न्याय प्रवर्धनका लागि संस्थाले विभिन्न तहमा प्रभावकारी काम गरेको जानकारी दिइन् ।

‘न्यायिक समिति, महिला समूह, दलित महिला प्रतिनिधि र स्थानीय तहका सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै दलित मुद्दामा साझा समझदारी विकास गरिएको छ,’ परियारले भनिन्, ‘यसले दलित महिलाको स्थानीय स्रोतमा पहुँच विस्तार, न्याय सेवामा जवाफदेहिता सुनिश्चितता र मानव अधिकार संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’ उनका अनुसार १६ दिने अभियानअन्तर्गत ४ सयभन्दा बढी घरधुरीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी दलित महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका प्रभावबारे सचेतना अभिवृद्धि गरिएको छ ।

वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै हिंसा न्यूनीकरणका प्रयासहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । यस अवधिमा जातीय भेदभावका ४, बलात्कारका ४, घरेलु हिंसाका ९ र बालविवाहका २ सहित ४६ वटा घटनाको अनुगमन गरिएको जानकारी परियारले दिइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा दलित तथा दलित महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र जनसांख्यिक अवस्थालाई समेटिएको सांख्यिकीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै, कोशी प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका मुद्दा समावेश गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

संस्थाले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव आदानप्रदानका लागि मञ्च तयार गरी उनीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र चुनौतीका बारेमा छलफलसमेत गरिरहेको छ । फेडोका कारण दलित महिला आन्दोलनप्रति साझा समझदारी विकास हुनुका साथै नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहमा दलित समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन फेडोले सञ्जालमार्फत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परियारको भनाइ छ ।

फेडोले नागरिक शिक्षा अभियानअन्तर्गत दलित महिला समूहका सदस्यहरूलाई जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ दर्ता, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने गरेको संस्थाकी सचिव मन्दिरा विकले बताइन् । साथै, नागरिकता ऐनलगायत विभिन्न कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै समुदायका नागरिकलाई आवश्यक सेवा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

संस्थाले समुदायस्तरमा लैंगिक तथा जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि व्यापक छलफल र सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको विश्वकर्माले बताइन् । ‘युवा तथा किशोर सञ्जालले विद्यालय तथा समुदायमा जातीय तथा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय भर्ना अभियानमा सहभागिता जनाउँदै दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गरिएको थियो ।’

फेडोकी कोषाध्यक्ष गोमादेवी खातीले मोबाइल कानुनी सहायता क्लिनिक सञ्चालन गरी दलित महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा र परामर्श प्रदान गर्ने गरिएको जानकारी दिइन् । बलात्कार, घरेलु हिंसा, बालविवाह र जातीय भेदभावका घटनामा पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोग, यातायात खर्च, खाद्यान्न र लत्ताकपडालगायत सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।

खातीका अनुसार आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ ‘एक घर, एक व्यवसाय’ अभियानअन्तर्गत समूहका सदस्यहरूलाई १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । फेडोको सहयोगमा ४५ जना सदस्यहरूले व्यवसायिक योजना तयार गरी व्यवसाय सुरु गरेका छन् । उद्यमशीलता विकास तालिमका ७० जनाभन्दा बढी सहभागीहरुले व्यवसाय सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन, बजार योजना र उत्पादन रणनीतिका बारेमा ज्ञान हासिल गरेको जानकारी उनले दिइन् ।

संस्थाले मोरङका १७ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । जिल्ला स्तरमा दलित महिला प्रतिनिधिहरूको सञ्जाल गठन गरिएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी यसको व्यवस्थापन जिम्मेवारी फेडोलाई दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेडोलाई ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह र महानगरबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको संस्थाले जनाएको छ । चालु वर्षमा ३८ लाख ६८ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ३७ लाख १८ हजार खर्च भई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा जातीय तथा लैंगिक विभेद समाजको गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज र संघसंस्थाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको कार्यक्रम संयोजक आउजीले बताए । स्थानीय तहबाट विनियोजित स्रोत लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्नु, सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने चुनौती तथा अनुगमन केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको जस्ता समस्या अहिले पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

दलित महिलाको शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकासका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रमबाट निकालिएको छ । सरोकारवालाहरुले मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेल, माइती नेपालका मोरङ संयोजक विनोद पोखरेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ मोरङ अध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्त, सामुदायिक–प्रहरी सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष मीना जोशी, फरेनका नवराज निरौला, राष्ट्रिय अपांग महासंघ मोरङ संयोजक सरोज नेपाली, युवा संरक्षक मञ्चकी अध्यक्ष निशा श्रेष्ठ, चाँदनी फाउन्डेसनका अध्यक्ष परमेश्वरप्रसाद साह, मोरङ बारका उपाध्यक्ष नवराज दाहाल लगायत सहभागी थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया