सरकारको विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासंघको आह्वान

विराटनगर । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले माग गरेको छ ।

महासंघले जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहहरुलाई उक्त आह्वान गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत महासंघले सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । महासंघ केन्द्रीय समितिको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङले जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख उषा झामार्फत १७ वटै स्थानीय तहलाई सरकारको विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको हो ।

Advertisement

महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठकको नेतृत्वमा महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, प्रेस चौतारी कोशीका महासचिव बाबुराम भण्डारी लगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका हुन् । गत चैत १८ गतेको सरकारी निर्णय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले बताए ।

तीनै तहको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने सरकारको निर्णयले समग्र सञ्चार उद्योग सङकटमा जाने देखिएको र मिडियालाई खुम्च्याउने प्रयास भएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । महासंघको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उपप्रमुख उषा झाले सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने काम गर्न नहुने बताइन् । उनले महासंघको ज्ञापनपत्र १७ वटै स्थानीय तहमा पठाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।