विद्यालयमै रेडपाण्डा संरक्षण शिक्षा

ताप्लेजुङ । दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (हाब्रे) को संरक्षण तथा संरक्षण शिक्षाका लागि ताप्लेजुङ जिल्लामा सन् २०२६ भित्र २ करोड ६४ लाख ४३ हजार ७८८ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ। रेडपाण्डा नेटवर्कको आर्थिक सहयोगमा हिमाली संरक्षण मञ्चमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो।

हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईका अनुसार यो बजेट सन् २०२५ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको हो । सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म मञ्चले रेडपाण्डा संरक्षण र शिक्षामा १ करोड ४२ लाख ९२ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ।

ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहमध्ये आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाबाहेक अन्य ८ वटा तहका १५ वडामा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । आठराई त्रिवेणीमा हालसम्म रेडपाण्डाको वासस्थान पुष्टि नभएकाले त्यहाँ कार्यक्रम विस्तार नगरिएको मञ्चले प्रस्ट पारेको छ। यो कार्यक्रम १४ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेलेस्थित एक राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसबाट २४ हजार ३ सय घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

आगामी वर्षको बजेट मुख्य गरी रेडपाण्डाको अनुसन्धान, नियमित अनुगमन, चोरी सिकारी नियन्त्रण र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रम संयोजक राईका अनुसार यस वर्ष रेडपाण्डाको ‘क्यामरा ट्र्यापिङ का लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण खरिद गर्ने योजना समेत रहेको छ।

यसका साथै, रेडपाण्डाको आहार प्रजातिका बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण, पानी पोखरी निर्माण र रेडपाण्डालाई असर पुऱ्याउन सक्ने कुकुरहरूमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा बन्ध्याकरण अभियान पनि सञ्चालन गरिने छ।

रेडपाण्डा संरक्षणलाई जगैदेखि बलियो बनाउन मञ्चले स्थानीय विद्यालयहरूमा विशेष पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। यसअघि जिल्लाका ७ वटा विद्यालयमा कार्यान्वयन भइसकेको यो पाठ्यक्रम यस वर्ष फुङ्लिङ नगरपालिकास्थित साङ्कदेछ्योलिङ गोन्पा विद्यालयमा पनि लागू गरिने भएको छ। साथै, ११ वटा विद्यालयमा ‘इको क्लब’ गठन गरी विद्यार्थीहरूलाई वातावरण संरक्षणमा सहभागी गराइएको छ।

जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूले डिभिजन वन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । वन्यजन्तुको चोरी–निकासी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत संरक्षणसम्बन्धी अनुशिक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाले सन् २०२५ को समीक्षा गर्दै २०२६ को कार्य योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।