सर्वोच्चले भन्यो, ‘लाइसेन्सको नतिजामा नागरिकता नम्बर हटाउनू’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा अबदेखि परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर अनिवार्य रूपमा हटाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता नम्बर जस्तो संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको मौलिक हकको उल्लंघन हुने ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले संविधानको धारा २८ लाई मुख्य आधार बनाएको छ । जसले व्यक्तिको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका साथै नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले यस्तो अभ्यासले व्यक्तिगत गोपनीयता भंग हुने मात्र नभई साइबर ठगी र दुरुपयोगको जोखिम पनि बढाउने तर्क गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनिएको छ, ‘परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा पहिचानका लागि नाम र रोल नम्बर नै पर्याप्त हुन्छ ।’ एउटै नाम भएका व्यक्तिहरू छुट्याउन रोल नम्बर प्रयोग गर्न सकिने भएकाले नागरिकता नम्बर थप्नु आवश्यक नभएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु राज्य निकायको अधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

सरकारी पक्षले भने प्रणालीगत ढाँचा र पारदर्शिताका कारण नागरिकता नम्बर राखिएको दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले ‘सफ्टवेयर वा प्रणालीको संरचना कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन’ भन्दै कानुनी आधारबिना व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

फैसलामा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ग) लाई उद्धृत गर्दै नागरिकता नम्बरलाई व्यक्तिगत सूचना भनी व्याख्या गरिएको छ । यस्तो सूचना व्यक्तिको अनुमति वा कानुनले स्पष्ट रूपमा अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान पनि अदालतले स्मरण गराएको छ ।

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूलाई समेत आधार बनाउँदै डेटा संरक्षणको आधुनिक अवधारणामा जोड दिएको छ । युरोपेली संघको जीडीपीआर र भारतको सर्वोच्च अदालतको पुट्टास्वामी मुद्दामा स्थापित गोपनीयता सम्बन्धी सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत डेटा संरक्षण राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ ।

यस फैसलासँगै अब देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । नागरिकता नम्बर लगायतका संवेदनशील विवरण प्रयोग गर्न वा सार्वजनिक गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

फैसलाले सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक सूचनाको नाममा व्यक्तिको निजी विवरण जथाभावी सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा कानुनी सीमारेखा कोरेको छ । व्यक्तिगत गोपनीयता र सरकारी पारदर्शिताबीचको सन्तुलनलाई यसले अझ स्पष्ट बनाएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यस्तो छ पूर्णपाठ