कर्मचारी एवं निर्माण व्यवसायीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, ठेक्कामा कडाइ

विराटनगर । सरकारले विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता हटाउँदै सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, जारी गरेको छ । सुस्त रहेको विकास खर्चको गति बढाउन भन्दै ल्याइएको यस अध्यादेशले खरिद ऐन, २०६३ का दर्जनौं प्रावधान संशोधन गरेको छ ।

अध्यादेशले बोलपत्र (टेन्डर)को म्यादमा घटाएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ४५ दिन र राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ३० दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई घटाएर क्रमशः ३० दिन र २१ दिन बनाइएको छ । १५ दिनको शिलबन्दी दरभाउपत्रलाई अब ७ दिनमै टुङ्ग्याउन सकिनेछ । यसले एउटै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन धेरै समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।

Advertisement

परम्परागत खरिद प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’को अवधारणा ल्याएको छ । अब सार्वजनिक निकायले दैनिक उपभोग्य वस्तु र साना उपकरणहरू अनलाइनबाटै सोझै खरिद गर्न सक्नेछन् । पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

उपभोक्ता समितिका नाममा ठेकेदारले काम गर्ने बेथिति अध्यादेशले रोकेको छ । अब उपभोक्ता समितिले मेसिनरी प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल काम गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय श्रम, सिप र रोजगार सिर्जना हुने काम समितिमार्फत गरिनेछ ।

निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएर काम नगर्ने समस्या समाधान गर्न पेस्की रकमको सीमा २० प्रतिशत तोकिएको छ । समयमै र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने तथा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पुरस्कारको नीति लिइएको छ । काम सुस्त गर्ने ठेक्का रद्ध गर्न सक्ने र ठेकेदारको भुक्तानी एवं अन्य कामका लागि समय धेरै समय लगाउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने प्रावधान समावेश छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी मिलेर ठेक्का लिने व्यवस्थामा अब सबै साझेदार उत्तिकै जिम्मेवार बनाइएको छ । ठेक्का पाएपछि आफ्नो हिस्सा बेच्न नपाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । आयोजनाको लागत बढाउने खेललाई रोक्न सरकारी अधिकारीहरूको स्तर अनुसारको सीमा स्पष्ट तोकिएको छ ।