‘ह्याकुला’ को राजनीति र न्यायको निधार

Share this
714shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख २८, सोमबार १६:००

नेपालको न्यायपालिका फेरि एकपटक राजनीतिको प्रयोगशाला र विवादको भुमरीमा फसेको छ। संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको स्थापित परम्परा र न्यायिक मर्यादालाई एकातिर पन्छाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न ठडिएको छ। यो निर्णयले न्यायको मन्दिरमा ‘वरिष्ठता’ को होइन, ‘अनुकूलता’ को खोजी भएको प्रस्ट पारेको छ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेझैं ‘खसीको ह्याकुलो छानेजसरी’ प्रधान न्यायाधीश छानिनु विडम्बनापूर्ण छ। पहिलो वरीयताकी सपना प्रधान मल्ल, दोस्रोका कुमार रेग्मी र तेस्रोका हरि फुयाँललाई कुन आधारमा अयोग्य ठहर गरियो र चौथो नम्बरका शर्मालाई कुन जादुमयी योग्यताले अघि सारियो?

यसको वस्तुनिष्ठ जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको परिषद्ले दिनुपर्ने हुन्छ। सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने सरकारले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा अपनाएको यो अपारदर्शी शैलीले ‘पुरानै प्रवृत्ति’ को निरन्तरता दिएको छ।

रोचक त के छ भने, स्वयं शर्माले केही वर्षअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘म प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्ति होइन’ भन्दै आफ्नो क्षमतामाथि आफैंले प्रश्न उठाएका थिए। आज त्यही संकोच र ‘कन्फेशन’ को भित्ता नाघेर उनी न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बस्ने तयारीमा छन्।

आफ्नै अभिव्यक्ति र विगतका विवादित फैसलाहरूको भारी बोकेका व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताको रक्षा कसरी होला?

एनसेल कर प्रकरणमा राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याएको आरोप लागेको इजलासदेखि विवादास्पद ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिनेसम्मका फैसलामा शर्माको भूमिका सधैं प्रश्नको घेरामा रह्यो।

अझ सुरुवाती नियुक्तिमै योग्यता नपुगेको भनेर परेको रिटलाई नाटकीय रूपमा खारेज गरिनुले उनको न्यायिक यात्राको जग नै राजनीतिक संरक्षणमा उभिएको देखिन्छ।

न्यायपालिका कुनै राजनीतिक समीकरण मिलाउने थलो होइन। वरिष्ठता मिचेर गरिने यस्ता नियुक्तिले भोलिका दिनमा न्यायाधीशहरूलाई न्यायको होइन, शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्न उत्साहित बनाउनेछ।

न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र ‘सर्वोच्च’ लाई विवादको अखडा बनाइनु लोकतन्त्रकै लागि घातक छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माका पुराना उजुरी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउनै पर्छ, नत्र न्यायालयको निधारमा लागेको यो दाग मेटाउन असम्भव हुनेछ।

तपाइको प्रतिक्रिया
आर्थिक विधेयकका कर छुट र पुराना बक्यौता फर्छ्योटबारे उद्योगीलाई अभिमुखीकरण
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.