धितो लिलाममै पक्राउ परे बैंकका सीईओ, बचतकर्ता जोखिममा

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ३१, बिहीबार ०८:१२

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकको ऋण असुली गरेको विषयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायबीच तीव्र विवाद सुरु भएको छ । बचतकर्ता जोखिममा परेका छन् ।

प्रहरीको कदम गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि त्यसको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र बैंकको धितो अधिकार यो प्रकरणसँग जोडिएको मुख्य विषय हो ।

नेपाल प्रहरीले राज्यको स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बैंक तथा कानुनविद्हरूले बैंकले कानुनअनुसार नै धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गरेको जिकिर गरेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबीबाट लिएको करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लामो समयसम्म नतिरेपछि बैंकले कम्पनीका टावर, उपकरण तथा अन्य धितो सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गरेको थियो । त्यसैलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो ।

तर, कानुनविद्हरूले प्रहरीको काम र दाबीलाई नै विवादास्पद भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि मात्रै सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम भने स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले लाइसेन्स खारेज हुँदैमा सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा नजाने तर्क उनीहरूको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितका अनुसार सरकारले ल्याएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ को प्रावधान नै मूल ऐनसँग बाझिएको छ । उनका अनुसार संसदले बनाएको ऐनलाई नियमावलीले उल्ट्याउन सक्दैन । त्यसैले स्वदेशी लगानीको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिने दाबी नै कमजोर कानुनी आधारमा रहेको उनको भनाइ छ ।

यदि बैंकले धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्न नपाउने हो भने बैंकिङ प्रणाली कसरी चल्छ ? भनेर बैंकिङ क्षेत्रले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले स्पष्ट रूपमा धितो बिक्री गरेर ऋण उठाउने अधिकार बैंकलाई दिएको बताए । उनका अनुसार बैंकले लगानी गर्ने रकम सर्वसाधारणको निक्षेपबाट आउने भएकाले ऋण असुली रोकिँदा सिधा असर जनताको बचतमा पर्छ ।

उनले प्रचलित अन्य कानुनभन्दा बैंकिङ ऐनको व्यवस्था प्रभावकारी हुने गरी कानुनमै उल्लेख गरिएको भन्दै बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार धितोबाट ऋण असुल हुन नसके बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि बैंकले कर्जा असुलीका लागि कानुनअनुसार गरेको कामकै आधारमा सीईओ पक्राउ गर्नु गलत भएको बताए । उनका अनुसार बैंकले दिएको ऋणबाट बनेको सम्पत्तिमाथि बैंकको दाबी स्वाभाविक हुन्छ र त्यस्तो अधिकार नदिने हो भने बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी हुन सक्छ ।

एनआईएमबीले पनि आफूले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स, जग्गा वा भवन नबेची बैंकको ऋणबाट खरिद गरिएका उपकरण मात्रै लिलाम गरेको दाबी गरेको छ । बैंकका अनुसार सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति मात्रै बिक्री गरिएको हो । बैंकले राष्ट्रिय दैनिकमार्फत ३५ दिने र त्यसपछि १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै निकायबाट दाबी वा विरोध नआएको पनि जनाएको छ ।

बैंकले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित घरधनी र विद्युत् महसुल बापतको करिब ३८ करोड रुपैयाँ अझै रोक्का राखिएको र चाँडै भुक्तानी गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । तर, सीआईबी भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसला आइसकेकाले सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको अवस्था थियो । त्यसैले त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी प्रहरीको छ ।

प्रहरीले लिलामी प्रक्रियामै पनि अनियमितता र ठगीको आशंका देखिएको भन्दै आपराधिक विश्वासघात र ठगीअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यो प्रकरण अहिले एउटा बैंक वा एउटा कम्पनीको विवादमा मात्रै सीमित छैन । बैंकहरूले धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नसँगै देशको बैंकिङ प्रणाली, सर्वसाधारणको बचत सुरक्षा र सरकारी निकायको अधिकार सीमाको बहस एकैपटक सतहमा आएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया