निर्माण क्षेत्र संकटमा, सरकारसँग हस्तक्षेपको माग

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १३:४९

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि, जनशक्तिको अभाव र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलताका कारण देशभरका विकास निर्माणका काम संकटमा परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ ।

महासंघले कर्मचारी तहबाट निर्णय हुन नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाटै ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ गरी स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ (१०) मा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भए मूल्य समायोजन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूले त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगरेको गुनासो गरे ।

उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेका कागजातमै मूल्य समायोजन दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि पुराना ठेक्कामा लागू नहुने गरी सम्झौतामै राखिएको प्रावधानले व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । अख्तियार र बेरुजुको डरले कर्मचारीहरूले निर्णय गर्न नचाहेको भन्दै अब मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव गम्भीर बन्दै गएको बताए । नेपालमा आवश्यक कामदार नपाउँदा भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री स्थानीय तहका अवरोधका कारण सहज रूपमा नपाइने र कालोबजारबाट महँगो मूल्यमा किन्नु परेको उनको गुनासो थियो ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जिल्ला दररेट निर्धारण प्रणाली नै अव्यवहारिक रहेको बताए । सीडीओको अध्यक्षतामा बस्ने समितिले वर्षमा एकपटक मात्र दररेट तोक्ने भएकाले बजार मूल्यको वास्तविक अवस्था समेटिन नसकेको उनको भनाइ थियो । नियमअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढे बीचमै दररेट पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि कुनै जिल्लाले त्यसको पालना नगरेको उनले बताए ।

महासंघका अनुसार अहिले ३१ हजारभन्दा बढी साना ठेक्का जोखिममा छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ३१ हजार १४२ ठेक्का महँगी र सामग्री अभावका कारण अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ । ढिलो गरी ठेक्का आह्वान गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको भन्दै अब असोजभित्रै ठेक्का प्रक्रिया सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सबै ठेक्कामा स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

छलफलपछि सभापति गजुरेलले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी देशको विकास सम्भव नरहेको स्वीकार गरे । पूँजीगत खर्च २५–२६ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताजनक अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल गरिने बताए ।

उनले व्यवसायीहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न समिति तयार रहेको बताउँदै मूल्यवृद्धि, सामग्री अभाव र कानुनी जटिलताबारे विस्तृत छलफलका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने संयुक्त बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । गजुरेलले आवश्यक परे ऐन र कानुनमा समेत सुधार गरिने संकेत दिँदै निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न समिति प्रतिबद्ध रहेको बताए ।