
काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दललाई राज्यबाट अनुदान दिने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दललाई अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका हुन् ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । सरकारले दिने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।



















