संघीय सरकारद्वारा ६ खर्ब हस्तान्तरणको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत करिब ६ खर्ब रुपैयाँ पठाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन ठूलो रकम विनियोजन गरिएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

Advertisement

त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशमा ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जाने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनलाई सहयोग पुर्‍याउन सशर्त अनुदानमार्फत पनि ठूलो रकम हस्तान्तरण गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सरकारको अनुमान छ । यसरी विभिन्न शीर्षक जोड्दा आगामी वर्ष तल्लो सरकारहरूमा जाने कुल वित्तीय प्रवाह करिब ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको पनि जानकारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ ।

त्यस्तै सरकारले मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । समग्र बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जसमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षलाई आर्थिक विस्तार र संघीय संरचनाको वित्तीय सुदृढीकरण सँगसँगै अघि बढाउने वर्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।