
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मदिरा र चुरोट अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म अन्तस्शुल्क वृद्धि गरिएको छ । रक्सी र बियरमा पनि अन्तःशुल्क बढाइए पनि त्यसको विस्तृत दर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा अलग रूपमा स्पष्ट गरेका छैनन् ।
सरकारले स्वदेशी मदिरा उत्पादनलाई समेत औपचारिक रूपमा दायरामा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीमार्फत स्वदेशी मदिरा उत्पादन गर्न लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उत्पादन हुने स्वदेशी मदिरालाई अन्तःशुल्क प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले गैरकर राजस्व परिचालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन ल्याउने घोषणा समेत गरेको छ । यसले कर तथा गैरकर प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि कृत्रिम हातखुट्टा तथा सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका नाममा पैठारी हुने कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
आवासीय भवनको बीमाबापत तिरेको प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मलाई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्यांकनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ । साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबसहितका मेसिनरी उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

























