प्रदेशदेखि पालिकासम्म ४ खर्ब बाँडफाँट (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ९ अर्ब र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदानमार्फत बजेट हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेशतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

Advertisement

त्यस्तै, सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशले ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहले २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान छुट्याइएको छ ।

प्रदेशगत हिसाबमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । दोस्रो स्थानमा कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तो छ विनियोजन विवरण