मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण क्षेत्र, सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग

काठमाडौं । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहे पनि त्यसअनुसारको मूल्य समायोजन नपाउँदा देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको बेवास्ताका कारण निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ । महासंघले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरेर निर्माण क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

Advertisement

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभावले इन्धनसहित विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको उल्लेख गरिएको छ । मूल्यवृद्धिअनुसार निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन हालसम्म उपलब्ध नगराइएको भन्दै महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइएको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक भार वहन गर्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यासँगै मानसिक दबाबमा समेत परेको बताए । विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू तथा बैंकहरूले चालेका विभिन्न कदमले व्यवसायीहरूको समस्या झन् जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक पर्ने अवस्थामा म्याद थप गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको महासंघको आरोप छ । बरु बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने, कडा चेतावनीपत्र पठाउने, ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गर्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

यस्ता कदमका कारण निर्माण व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवार, कर्मचारी तथा श्रमिकहरू समेत मानसिक तनाव र अनिश्चितताको अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य भएको उनले बताए । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९ मा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा हुने घटबढअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

खरिद सम्झौताहरूमा समेत यस्तो प्रावधान उल्लेख भए पनि सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको महासंघको आरोप छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवार पक्षका रूपमा उल्लेख गर्दै महासंघले राज्यबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेको छ ।

व्यवसायीहरू संकटमा परिरहेका बेला संरक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्ने राज्य नै उल्टै दण्डात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले बताए । निर्माण उद्योग थप कमजोर बन्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उनको चेतावनी छ ।

निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना भए लाखौं श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार बन्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जान नदिन मूल्य समायोजनलगायत व्यवसायीका जायज माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै, निर्माण उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको बुढाथोकीको भनाइ छ ।