वरुण नदीमा जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध स्थानीयको विद्रोह

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार १५:४१

संखुवासभा । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्थित सिम्बुङ र स्याक्सिलाका स्थानीय बासिन्दा तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वरुण नदी क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको १३२ मेगावाट क्षमताको ‘तल्लो वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

वरुण नदीमा निर्माण गर्न लागिएको जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिएका स्थानीयले मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय प्रतिनिधिहरूको टोलीले बिहीबार मकालु गाउँपालिका–३ स्थित निकुञ्जको कार्यालय पुगेर निकुञ्जका वार्डेनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । उनीहरूले ललितपुरस्थित एम्पिक इनर्जी प्रालिले स्थानीय समुदायको वास्तविक सहमति नलिई, सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पारदर्शी रूपमा पूरा नगरी विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर आयोजना अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

लोम्ब तेम्बाङ्ग मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष डुक्पा थिक्पा भोटेको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा वरुण नदी प्राकृतिक स्रोत मात्र नभई हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीहरूको साझा धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यताको केन्द्र भएको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार वरुण नदीमा प्रत्येक वर्ष माघ १ गते लाग्ने मेलामा नेपालका विभिन्न स्थानका साथै भारत र चीनबाट समेत श्रद्धालुहरू पूजा तथा स्नानका लागि पुग्ने गर्छन् ।

वरुण कुम्भमेलाजस्तै धार्मिक महत्व बोकेको स्थल रहेको स्थानीय बताउँछन् । विशेषगरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि साधना र आध्यात्मिक अभ्यासको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको वरुण क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाले गम्भीर असर पुर्‍याउने उनीहरूको दाबी छ ।

ज्ञापनपत्रमा आफूहरू परापूर्वकालदेखि वरुण नदी आसपास खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी संकलन तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवनयापन गर्दै आएको लोपोन्मुख भोटे आदिवासी जनजाति समुदाय भएको उल्लेख गरिएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार भोटे समुदायलाई सीमान्तकृत समुदायको सूचीमा राखिएको स्मरण गराउँदै स्थानीयले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि, संस्कृति र जीवनपद्धतिमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

लोम्ब तेम्बाङ्ग मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष डुक्पा थिक्पा भोटेले आयोजना सञ्चालन भएमा १९२ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने ६२ घरधुरी विस्थापित हुन सक्ने बताए । यसले पशुपालन, जडीबुटी संकलन, खेतीपाती र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा वरुण क्षेत्रलाई प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र भविष्यको पर्यटन सम्भावना बोकेको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन हुँदा यस क्षेत्रको मौलिकता, पर्यावरणीय सन्तुलन र पर्यटन सम्भावना नष्ट हुने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् ।

स्थानीयले आयोजना मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको भन्दै वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । रेड पाण्डा, हिउँ चितुवा, हिमाली कालो भालु, कस्तुरी मृग, डाँफे, मुनाल लगायत दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण वासस्थान आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने अध्यक्ष भोटेले बताए ।

परियोजना निर्माणका क्रममा गरिने विस्फोट, सडक निर्माण, वन विनाश र बढ्दो मानवीय गतिविधिले वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवासमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने र कतिपय प्रजातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीयको छ । साथै लौठसल्ला, भोजपत्र, गुराँस, पाँचऔँले, कुट्की, जटामसी लगायतका दुर्लभ वनस्पति तथा बहुमूल्य जडीबुटी पाइने क्षेत्र भएकाले वातावरणीय क्षति अझ गम्भीर स्थानीय बताउँछन् ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षणको अधिकार, खाद्य अधिकार तथा आदिवासी जनजातिको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत आयोजनाले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ । स्थानीय समुदायको परम्परागत अधिकार, धार्मिक आस्था र जीविकोपार्जनलाई उपेक्षा गरेर आयोजना अगाडि बढाइनु संविधानको भावना विपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको जैविक विविधता महासन्धि, वातावरण तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको समेत उल्लंघन भएको स्थानीयको आरोप छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी समुदायको जल, जमिन र जंगलमाथिको परम्परागत अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको अध्यक्ष भोटे बताउँछन् ।

उनले विकासका नाममा केही सीमित व्यावसायिक समूहलाई लाभ पुर्‍याउन वातावरण, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा स्थानीय समुदायको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्न नहुने बताए । वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम नगरी अघि बढाइने कुनै पनि आयोजना दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी हुने उनको निष्कर्ष छ ।

‘वरुण नदी क्षेत्रको संरक्षण स्थानीय समुदायको मात्र सरोकार नभएर सम्पूर्ण राष्ट्र र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो आस्था, संस्कृति, जैविक विविधता, नदी प्रणाली र संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुग्ने गरी अघि बढाइएको तल्लो वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीयले मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनलाई परियोजना रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कुनै पनि निर्णय गर्दा वरुण नदीको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा जैविक महत्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । माग पूरा नभए आस्था, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् ।