कोशीका मन्त्रालयमा खर्चको रहस्यमय खेल : मसलन्ददेखि फर्निचरसम्म कमिसन, प्रमुख सचिवकै भूमिका शंकास्पद

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरूमा कार्यालयको मसलन्द सामग्री, छपाइ, सूचना प्रकाशन, विविध खर्च, फर्निचर तथा मेशिनरी खरिदका नाममा वर्षौंदेखि बजेट दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ ।

खरिदका नाममा संगठित ढंगले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विस्तृत छानबिनको मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (हेलो सीएम)मा अति जरुरी उजुरी दर्ता भएको छ । असार ७ गते परेको उजुरीले कोशीका मन्त्रालयमा हुने गरेको खर्चको रहस्यमय खेललाई उजागर गर्नुका साथै मसलन्ददेखि फर्निचर खरिदसम्म हुने कमिसनको जाललाई बाहिर ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार ९ गते मंगलबार उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै हेलो सीएम कक्षबाट त्यसको अनुगमन भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement

उजुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा स्टेशनरी पसल, छपाइ गर्ने प्रेस, कार्पेट तथा पर्दा विक्रेता, होटल तथा खाजा–चिया आपूर्तिकर्ता र जारको पानी सप्लायर्ससँग मिलेमतो गरी कृत्रिम रूपमा बढी खर्च देखाउने, नक्कली वा फुलाइएको बिल मिलाउने र त्यसबाट कमिसन तथा घुस बाँडेर खाने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमै चलिरहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । वास्तवमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका निकायहरुको खर्च गराइ विगतदेखि नै शंकास्पद छ ।

उजुरीमा प्रशासन शाखा, लेखा शाखा तथा सचिव वा उपसचिव तहका अधिकारीसम्मको मिलेमतोमा अत्यधिक खर्चको बिल तयार पारेर बजेट सक्ने काम हुने गरेको उल्लेख छ । एउटै कर्मचारी वर्षौंदेखि जिन्सी तथा स्टोर हेर्ने जिम्मेवारीमा बस्ने र अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि फेरि जिन्सी शाखामै काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने हुँदा यसले आर्थिक अनियमिततालाई संरक्षण गरेको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ ।

उजुरीकर्ताका अनुसार संघीय सरकार तथा अन्य प्रदेशका मन्त्रालयको तुलनामा कोशी प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्चका लागि अस्वाभाविक रूपमा बढी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गरिने, पुगेन भने रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट सक्ने र विशेष गरी असार महिनामा धेरै बिल मिलाएर खर्च देखाउने प्रवृत्ति मौलाएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उजुरीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० भन्दा अघिसम्म कार्यालय मसलन्द तथा सामग्री खरिद शीर्षक नम्बर २२३११ अन्तर्गत ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

तर, त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उक्त खर्च २० लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि भने १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को भदौमा दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको, मंसिरमा प्रतिस्थापन बजेट आएको र अर्को आर्थिक वर्षको बजेटसमेत सोही अवधिमा तयार गर्नु परेको अवस्थामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्च कम भएको तथ्यले २०७९–०८० र त्यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा मसलन्द सामग्री खरिद शीर्षकमा खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरिएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।

छपाइ खर्च र विविध खर्चमा पनि यस्तै अनियमितता भएको आरोप उजुरीमा छ । कार्यालयभित्रबाटै मसलन्द सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय कर्मचारीहरूले पटकपटक उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको र खर्चको विस्तृत विवरण, बिल–बीजक सार्वजनिक गर्न तथा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पारदर्शिता कायम गर्न गरिएको मागसमेत सम्बोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीमा केही जिम्मेवार अधिकारी र सचिवहरूले ‘रामराज्य हुँदैन’, ‘अरूले अर्बौं खाएका छन्, हामीले यति खाँदा केही फरक पर्दैन’ र ‘कर्मचारीले मात्र नियम मर्नुपर्छ भन्ने छैन’ जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै सुशासनको पक्षमा बोल्ने कर्मचारीलाई हप्काउने गरेको समेत आरोप लगाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै उदाहरण दिँदै उजुरीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० अघिसम्म मसलन्द सामग्री खरिदमा ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको तर, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा उक्त खर्च करिब २९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख गरेका छन् । यसबाट २९ लाख रुपैयाँले पुग्ने खर्चलाई विगतमा ७० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएर ठूलो परिमाणमा बजेट दुरुपयोग गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मसलन्द सामग्री खरिदमा ४६ लाख ५८ हजार २५० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसअघिका वर्ष पनि व्यापक खर्च गरेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा १८ देखि २० लाख रुपैयाँमै खर्च सीमित भएको छ । खर्च गराइको अवस्थाले २०७५–०७६ देखि २०७९–०८० सम्मका अवधिमा मन्त्रालयहरूमा कार्यालय सामग्री, छपाइ, विविध खर्च, फर्निचर तथा मेशिनरी खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको देखाउँछ ।

उजुरीमा ल्यापटप, मोबाइल, ट्याबलेट तथा आइप्याड जथाभावी खरिद गरेर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने, एक वर्षमै बिग्रिएको देखाएर नयाँ किन्ने, सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई करुवा उपहार दिने नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने र सचिव तथा प्रमुख सचिवको सरुवा हुँदा विभिन्न मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै करुवा उपलब्ध गराएर एउटा व्यक्तिमाथि नै लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । फर्निचर खरिदमा समेत बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यको बिल तयार पारेर रकम हिनामिना गरिएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् ।

बजारमा करिब १० हजार रुपैयाँमा पाइने पलङ तथा लोबेडलाई ५०–६० हजार रुपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी लिने गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा समावेश छ । उजुरीकर्ताले जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि एक–एक हिसाब खोजेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, विगतका सबै फाइल सार्वजनिक गरी छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘आज कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने सोचिए पनि समय सधैं एकनास हुँदैन । एक दिन इमानदार कर्मचारीले सबै फाइल खोलेर छानबिन गर्नेछन् । भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि अन्ततः कारबाही हुन्छ नै,’ उजुरीमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सीएम प्रणालीमा दर्ता भएको गुनासोमाथि अनुगमन भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।

विगतमा पनि हेलो सीएममा परेको उजुरीमाथिको कारबाही कहाँ पुग्यो भनेर प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बोल्न चाहेनन् । प्रायः प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरुमाथि अनियमिततामा लिप्त रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पौडेलको भूमिका पनि विगतदेखि नै शंकास्पद एवं विवादास्पद छ । उनी यसअघि कोशीकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीसमेत पाइसकेका कर्मचारी हुन् । २०७७ असोज ७ गतेदेखि २०७८ असोज ५ गतेसम्म मन्त्रालयको सचिव रहेका पौडेल पछि बढुवा भए । हाल प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा उनी सचिव हुँदा कार्यालय सामग्री खरिददेखि छपाइ, विविध खर्च, फर्निचर तथा मेशिनरी खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको स्रोतले बतायो । हेलो सीएममा परेको उजुरीमा पनि २०७५–०७६ देखि २०७९–०८० सम्म सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

कमिसनको खेल र अनियमिततामा आफैं मुछिने भएपछि पौडेल अहिले तर्किने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले सुरुमा उजुरी परेकै विषयमा अनभिज्ञता जनाए । उनको अनभिज्ञताले उजुरी परेको कुरा लुकाउन पौडेल सक्रिय छन् भन्ने देखाउँछ । ‘उजुरीको छानबिनका विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा मैले बोल्न मिल्दैन । बोल्न पनि हुँदैन । बरु उजुरीकर्तालाई सम्पर्कमा पठाइदिनु होला । हामी उहाँ (उजुरीकर्ता)लाई सबै कुरा भनेर पठाउँछौं,’ उनले भने ।

विशेष गरेर उजुरीमाथि छानबिन गर्दै अनियमिता एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने प्रमुख सचिव पौडेल उजुरीकर्ताको पहिचानमा चैं सक्रिय रहेको उनकै व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । तर, उनले कुनै उजुरी परेमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसकिएको दाबी गरे ।

यद्यपि, उजुरीमाथि गहन ढंगले छानबिन एवं अनुसन्धान हुुँदा आफू पनि कारबाहीमा पर्ने भएपछि पौडेलले जोगिनलाई अनेक उपाय खोजिरहेको स्रोतले बतायो । भ्रष्टाचारको विषयमा परेको उजुरीका बारेमा चैं प्रमुख सचिवले जवाफ दिन नमिल्ने र नसक्ने हो ? भनेर प्रश्न सोध्नसाथ उनले फोन काटिदिए ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख सचिवको हुन्छ । साथै, नीति कार्यान्वयन, मन्त्रालय समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई निर्देशन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रशासनिक परामर्श दिने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पौडेलको प्रतिक्रिया भने गैरजिम्मेवार र शंकास्पद छ ।

यस्तो छ उजुरी